भीम गौतम
बिहिवार, असार २५, २०७७
660

१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ भन्ने उखान छ । यस्तै अवस्था भएको छ विद्युत् विधेयकमा पनि । मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् विधेयक २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको थियो । तत्कालीन संसद्मा लामो समयसम्म छलफल पनि भयो । तर, सरकार र संसद् दुवैले उच्च महत्व नदिँदा अघि बढ्न सकेन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार १८ असारमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको तर्फबाट संसद् सचिवालयमा यो विधेयक दर्ता भइसकेको छ ।
असार १८ गते नै सरकारले विजनेस नभएको भन्दै संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक ढिलो गरी संसद् पुगेको छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि त्यसलाई संरचनामा ढालेर संसद् पु-याउन एक साता लाग्छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले झण्डै साढे दुई महिनापछि मात्र संसद् पठाएको हो । १२ वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो विधेयक बैशाखको अन्तिम साता सुरु भएर १८ असारमा सकिएको पनि संसद्मा पुगेन ।

वर्षे अधिवेसन सकेर मात्र संसद्मा दर्ता भएकोले यसबारे आगामी हिउँदे अधिवेशनमा मात्र यसबारे छलफल हुने भएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले वर्षे अधिवेशनमै विधेयक पारित हुने अपेक्षा गरेका थिए । केही प्रावधानहरूमा निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आए पनि विद्युत् व्यापार लगायतका धेरै नयाँ प्रावधानहरू समेत आउन लागेको हुनाले यसलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको थियो ।
नयाँ संविधानअनुसार विद्युत् विधेयक निर्माण भएकोले यसमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् । तर, नयाँ संविधान आएको भने ५ वर्ष पुगिसकेको छ । छाता ऐनको रूपमा लिइने विद्युत् ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जासम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् भने विद्युत् ऐनकै कारण आधारमा संघीयतामा ऊर्जा क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता छ । समयमै विधेयक नआउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऊर्जाबारे आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय कानुनअनुसार आफ्नो कानुन बनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू कुरेर बसेका छन् । तर, वर्षे अधिवेशनमा समेत यो अघि बढ्न सकेन ।
विद्युत् क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक मानिएको विधेयकको कथा पनि १२ वर्ष लामो छ । विद्युत् ऐन २०४९ संशोधनका लागि २०५८ सालमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएकोमा तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक कारण पारित हुन नसकेपछि फेरि यसलाई अघि बढाइएको थियो । २०६५ सालमा भने यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् पुग्यो । संसद्ले तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा पठायो । त्यहाँ लामो समयसम्म छलफल भएर त्यो संसदीय समितिभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूको सहमतिमा अघि बढाइएको थियो तर अघि बढ्न सकेन ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएर देश संघीयतामा गएपछि नयाँ राजनीतिक अवस्थाअनुसार निर्माण गर्ने भन्दै सो विधेयक गत चैतमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । वैशाखको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भयो तर संसद् पुग्न झण्डै साढे दुई महिना कुर्नुपर्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले भने चालू वर्षे अधिवेशनमै संसद् बाट पारित गराउने योजना रहेको बताउँदै आएको थियो ।