भीम गौतम
बिहिवार, असार १८, २०७७
851

अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि पूर्वनिर्धारित समय सकिएपछि सरकारले म्याद थपका लागि पत्र पठाएको छ । संसद्बाट अनुमोदन भएर मंगलदबारदेखि एमसीसी अन्र्तगत नेपालमा ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण सुरु हुने भनिए पनि विवादको कारण नभएपछि सरकारले.म्याद थपका लागि पत्र पठाएको हो । अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि पूर्वनिर्धारित समय सकिएपछि सरकारले म्याद थपका लागि पत्र पठाएको छ ।
संसद्बाट अनुमोदन भएर मंगलदबारदेखि एमसीसी अन्र्तगत नेपालमा ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण सुरु हुने भनिए पनि विवादको कारण नभएपछि सरकारले.म्याद थपका लागि पत्र पठाएको हो । कोरोना महामारीका साथै संसदबाट अनुमोदन लगायतका अन्य सर्तहरूको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । तर, म्याद कति समयका लागि थप्नुपर्ने भन्नेबारे उल्लेख छैन । अमेरिका दूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट अर्को ‘स्टेप’का लागि पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । “अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीले पत्र प्राप्त भएको छ, एमसीसीले यसबारे विश्लेषण गरिरहेको छ,” दूतावासले भनेको छ, “अमेरिका र नेपालबीच बलियो कार्यगत सम्बन्ध रहेको छ, नेपालका जनताको फाइदाका लागि कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहको छ ।” सोमबार अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी नै गरेर ५ सय मिलियन डलर अर्थात ५५ अर्ब अनुदानका लागि नेपालको संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको बताउँदै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कोषको उपलब्धता सधै खुल्ला नरहने उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको वर्षे अधिवेशनमै संसदबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखे पनि विवादको कारणले गत हिउँदे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन ।

अहिले चलिरहेको वर्षे अधिवेशनमा पनि अनुमोदन हुने नहुने अझै अन्योल छ । अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले भने सत्तारुढ दलभित्रको कमिटीको विवादभन्दा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएकोले संसदबाट पारित हुने अपेक्षा गरेका छन् । नेकपाले २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाएपछि ठूलो बहस भएको परियोजनाबारे कार्यदलले प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ । सुझावप्रति परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदाको फरक विचार राखेका छन् ।३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने सो परियोजनालाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । एमसीसीको झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाएको परियोजना अघि बढाउन झण्डै साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुन अन्तर्गत विकास समिति अन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रूपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले सो परियोजना पाएको थियो । सम्झौता  कार्यान्वयन  विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्ने एमसीसीले जनाएको छ ।