ईजीपी
भीम गौतम
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

सूचना प्रविधिको उपयोगपछि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रकृयाले फड्को मारेको छ । इलेक्ट्रिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम (ईजीपी) लागू भएसँगै सार्वजनिक खरिद प्रकृया सहज भएको हो । 
परम्परागत ठेक्कापट्टामा कार्टेलिङ हुनुका साथै अपारदर्शी पनि हुने गरेकोमा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि प्रकृयामै आमूल परिवर्तन आएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव रमेश शर्मा बताउँछन् । “परियोजनाको ठेक्कापट्टाकै लागि पहिले कम्तीमा एक वर्ष लाग्थ्यो, अहिले ६ महिनामा झरेको छ । यो नेपालको खरिद प्रकृयामा सूचना प्रविधिले ल्याएको ठूलै उपलब्धि हो,” उनले भने । ईजीपी प्रणाली लागू हुनुअघि ठेकेदारहरूबीच धेरै चलखेल हुने, गुण्डागर्दी हुने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी नबनाउने, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने आदि विकृति रहेकोमा अहिले त्यो धेरै न्यूनीकरण भएको उनको अनुभव छ । 
०७३ असार ३० गते संसद्बाट पारित भई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनले विद्युतीय प्रणालीमार्फत् मात्र खरिद प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालू आवदेखि यसलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ल्याएको छ । “१० वर्ष अघिदेखि विद्युतीय खरिद प्रणालीबारे उल्लेख भएपनि सन् ६ वर्ष अघिदेखि विद्युतीय प्रणालीमार्फत नै सुरुको प्रकृयादेखि बिड ओपनिङसम्मको व्यवस्था भने गरिएको थियो,” अनुगमन कार्यालयका निर्देशक मनिष भट्टराईले भने । सरकारले बनाउने योजनामध्ये ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म ठेक्कापट्टामा खर्च हुने गरेकोमा विगतमा यो प्रकृया झन्झटिलो हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्चसमेत कम हुने गरेको भट्टराई बताउँछन् । 
ईपीजी लागू भएपछि ठेकेदारहरू पनि खुसी छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ विगतका तुलनामा ठेक्कापट्टा धेरै सहज भएको अनुभव सुनाउँछन् । “पहिले ठूला परियोजनाको बिडिङ गर्दा कागजपत्रको ठेली नै बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सहज भएको छ,” उनले भने । व्यवसायीहरू प्रविधिमा पूर्ण दक्ष नभएको र साना व्यवसायीलाई ठेक्कामा सहभागी हुन गाह्रो भएकोले सानो रकमको हकमा विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय प्रणालीमा कारोबार अनिवार्य गरेसँगै यसमा आवद्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रणालीमा आवद्ध हुने सार्वजनिक निकाय तथा बिडरहरुको लागि कार्यालयले छुट्टै युजरनेम दिन्छ भने ती निकायले आफ्नो पासवर्ड राखेर कारोबार गर्न सक्छन् । 
विश्व बैंकको सहयोगमा सडक विभागको ठेक्का प्रकृयामा सन् २००९ देखि ई–बिडिङ सुरु गरी सफल भएपछि एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा अनुगमन कार्यालयले एकीकृत रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी ठेक्का प्रकृया अघि बढाएको थियो । अनुगमन कार्यालयका अनुसार अहिले सिँचाइ, खानेपानी, सडक, भवन विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायत निर्माणका कार्य हुने सबै निकायमा नयाँ प्रविधि लागू भएको छ । नयाँ प्रविधि कार्यावन्यनका लागि १२ सय निर्माण व्यवसायी र दुई हजार कर्मचारीलाई यसबारे तालिमसमेत दिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।