कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ८, २०७७
420

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैकलाई प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोस समक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मन्त्री पुनले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएको बताउँदै वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिइदिन विश्व बैंकसमक्ष आग्रह गरेका थिए । “विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले छलफलमा भने, “असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले वित्तिय व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि लिन अनुरोध गर्छु ।” जवाफमा निर्देशक फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्ताव विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा पु¥याउने बचन दिएका थिए ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी गठन गरिसकेको छ ।
आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकहरूको २ प्रतिशत लगानी रहने छ । माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ । विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
बैठकमा मन्त्री पुनले आगामी सन् २०२२ सम्म नेपालभर पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको जानकारी दिँदै विश्व वैकलाई विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव भएकाले उक्त प्रयोजनका लागि ऋण सहयोग प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रदेश ३ र गण्डकीमा विश्व बैंककै सहयोगमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम अघि बढेको तथा अन्य प्रदेशका लागिसमेत लगानी जुटिसकेको भए पनि प्रदेश–१ को कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ महामारीको बीचमा समेत नेपाल निजी प्रवद्र्धकहरूबाट खरिद गरिएको विद्युत्को नियमित भुक्तानी मिलाइएको तर, महसुल नियमित नभएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्भावित खराब आर्थिक स्वास्थ्य टार्ने उपाय खोजी भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन मिलाइदिन पनि आग्रक गरेका छन् ।