मुकेश चौधरी
बुधवार, जेठ ७, २०७७
366

संसदीय समितिमा नयाँ योजनाबारे छलफल
धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूले सरकारका काम कारबाही र आगामी योजनाबारे छलफल थालेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण जनताको जीवनस्तर र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएपछि संसदीय समितिहरूले सरकारको विकास निर्माणको काम र आगामी बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेका हुन् । लकडाउनमा भौतिक दूरी कायम बसेका संसदीय समितिहरूको बैठकमा कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरिरहेको काम, विकास निर्माणको काम र बनाइरहेको नयाँ बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर शेरपुंजापुनले जनाए । “विषयगत समितिका बैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट र योजनाबारे छलफल भइरहेको छ,” उनले भने, “पछिल्लो समयमा चारवटै (सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, विधायन तथा प्रदेश मामिला र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत) समितिको बैठक बसिरहेको छ ।”
प्रदेश सरकारले आगामी आव ०७७-७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको बेला सांसदहरूले समितिमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर विभिन्न सुझाव दिइरहेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी आव ०७७-७८ को बजेटमा डल्लो बजेट नल्याउन मन्त्रालयहरूलाई सुझाव दिएको छ । समितिमा छलफलका क्रममा हरेक मन्त्रालयलाई डल्लो बजेट नल्याउन सुझाव दिएको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमले बताइन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा र मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टलाई बैठकमा बोलाएर विगतका वर्षहरूमा ल्याइएको डल्लो बजेटका कारण योजना कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै ठोस योजनामा मात्रै बजेट राख्न सुझाव दिएको छ । “सबै योजना रातो किताबमै समेटिने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छौं,” सभापति बमले भनिन्, “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाहरू पनि रातो किताबमै समेट्न सुझाव दिएका छौं ।”
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहराले डल्लो बजेटलाई रातो किताबमै समावेश गरेर बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले चालू आवका योजना कार्यान्वयनमा कोरोनाका कारण समस्या भएको बताए । “काम गर्न गाह्रो भएकाले सबै योजना सम्पन्न हुन सक्दैनन्,” मन्त्री बोहराले भने, “कोरोनाका कारण बाधा भएका योजनालाई समेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।”
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेवले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३० प्रतिशत खर्च गरिसकेको जानकारी दिए । “फागुन महिनासम्म मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशत देखिए पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका कार्यक्रमलाई जोड्दा हामीले सो समयमै ४० प्रतिशत खर्च भएको अनुमान गरेका छौं,” उनले भने, “मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च गरिसक्ने छ । लकडाउनका क्रममा पनि समपूरक बजेटअन्तर्गतका सडक योजनाहरूको टेण्डर गरिसकेका छौं ।”
उनले कोरोना भाइरसका कारण सरकारको बेला–बेला फेरिइरहेको निर्णयका कारण विकासका कामहरू प्रभावित भइरहेको गुनासो गरे । “कहिले सरकार सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विकास कामहरू अघि बढाऊ भन्छ, कहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अत्यावश्यक वस्तुबाहेक कसैलाई जान नदेऊ भन्छ,” सचिव भट्टले भने, “यस्ता निर्णयले विकासका गतिविधि अघि बढाउन सामग्री अभाव भइरहेको छ ।”
उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई यसपालि पौने आठ अर्ब रुपैया“को बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समपूरकबाहेक अन्यमा चार अर्ब ९० करोड रुपैया“को बजेट रहेको छ । उनले मन्त्रालयले समपूरक, बहुवर्षीय कार्यक्रम, अन्य र मर्मत योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरी योजना बनाइरहको बताए । उनले सकभर आगामी वर्षको कार्यक्रममा नयाँ योजना नसमेटिने बताए ।