कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ६, २०७७
972

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल वृद्धिबारे निर्णय गर्न लकडाउनकै अवधिमा सूचना प्रविधि (इ–हेयरिङ) मार्फत सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारीको कारण गत चैत १४, १६, १७ गते नयाँ महसुलबारे गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइ स्थगित गरेको विद्युत् नियमन आयोगले आगामी जेठ १२ गते गर्ने भएको हो ।

विद्युत् महशुलबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि लकडाउनको अवधि लम्बिन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी इ–हेयरिङमार्फत सार्वजनिक सुनुवाई गरी यसबारे निर्णय गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आगामी जेठ १२ गते सोमबार बिहान ११ बजेदेखि ५ बजेसम्म विद्युत् महशुलबारे सुनुवाई गर्न लागिएको जानकारी दिए । “लक डाउनकै अवधिमा विद्युत् महशुलबारे निर्णय लिन सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेका हौं ।” उनले भने, “जुममार्फत प्रत्यक्ष तथा फेसबुकमार्फत सबै सरोकारवालाहरुले महशुलबारे सुझाव दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।”
आयोगका अनुसार, बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महशुलबारे प्रस्तुतीकरण दिएपछि साँझ ५ बजेसम्म सरोकारवाला र उपभोक्ताहरुले प्रतिकृया र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ ।
प्राधिकरणले १४ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने गरी आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । गत फागुन १ गते प्राधिकरणको महसुल प्रस्ताव स्वीकार गरेको आयोग समक्ष ६० दिनभित्र यसबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने यसका लागि आयोग ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सुनुवाईलाई अनिवार्य गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई नगरकै कारण विद्युत् महशुलबारे आयोगले निर्णय गर्न पाएको छैन ।
विशेष गरी डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताहरुले औद्योगिक क्षेत्र लोडसेडिङ मुक्त भएपनि तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय अनुसार दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयमा पनि यसको चाप बढेको छ ।
सुरुमा सबै प्रदेशमा पुगेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने योजना बनाएको आयोगले कोरोनाको महामारीपछि इ–हेयरिङमार्फत गर्ने योजना बनाएको थियो । लक डाउनपछि त्यो पनि रोकिएको थियो । काठमाडौँमा मात्र इ–हेयरिङ गर्दा सबै प्रदेश र समुदायका ग्राहकको सुझाव र प्रतिकृया आउन नसक्ने भएकोले सकेसम्म सबै प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग जुम वा अन्य माध्यमबाट सुझाव लिएर महशुलबारे निर्णय गर्न सके अझ महशुलबारेको निर्णय परिपक्क हुने बताएपनि यसबारे आयोगभित्र छलफल हुन बाँकी छ ।