भीम गौतम
आइतवार, जेठ ४, २०७७
661

♦महामारीपूर्व र पछिको ऊर्जा समस्यालाई बेवास्ता
♦ उत्पादनको गलत तथ्यांक प्रस्तुत
♦ दुई वर्षभित्र शतप्रतिशतमा विद्युतीकरण
♦ एमसीसीका आयोजना पनि अघि बढाइने
♦ दूधकोसी जलाशयको निर्माण सुरु गरिने

चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नै धौधौ परेको सरकारले आगामी वर्ष २०७७-०७८ मात्र थप १६ सय १४ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जबकि नेपालको जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १ सय १० वर्षमा ११ सय ८१ मेगावाट उत्पादन भएको छ । 
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारासार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी वर्ष ३ हजार मेगावाट क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेको छ । तर यो तथ्यांक पनि गलत छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार डिजेल प्लान्ट, मल्टिफ्यूल र सोलार गरी ११ सय ८१ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रश्तुत गरेको तथ्यांक गलत रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ८ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपनि हालसम्म उत्पादन भने १ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । लकडाउन नलम्बिएमा थप २ सय मेगावाट आगामी असारसम्म उत्पादन भइसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । 

निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको टिप्पणी

सरकारले आगामी वर्ष २०७७-०७८ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना महामारी पुर्व र पछि ऊर्जामा देखिएका समस्इाहरूलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।  शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममले महामारी पुर्व ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूको समस्या, ब्याजदर घटाउने, वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पुँजी, वन तथा वातावरण क्षेत्रका समस्याका साथै महामारीपछि ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असरलाई कुनै सम्बोधन नगरेको उनीहरूको  भनाइ छ । 
नेपालमा भएको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको तथा आगामी १० वर्षसम्म पनि निरन्तर रुपमा उत्पादन गर्नका लागि २० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । “नीति तथा कार्यक्रमले निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको समस्या समाधानका लागि केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँला भन्ने लागेको थियो तर केही पनि आएन,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने, “निर्माण भैसकेका र निर्माणाधीन आयोजनारुको समस्या बारे केही आउँला भन्ने लागेको थियो ।” उनी रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरू, वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरूका साथै अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूलाई सम्बोधन हुने आशा गरेपनि त्यो हुन नसकेको बताए । 
करिब ३० आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेपछि निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आन्दोलन समेत गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले मागहरू सम्बोधनका लागि भन्दै प्रकृया समेत अघि बढाएको थियो तर नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे उल्लेख छैन । 

अधिकांश पुरानै कार्यक्रम निरन्तरता

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादनका लागि लक्ष्यलाई आन्तरिक खपत बढाउने, प्रसारण लाइन बढाउने, वितरण प्रणाली सुदुढ बनाउने लगायतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी वर्ष वाग्मती र गण्डकीका साथै २ र ५ प्रदेशमा तथा दुई वर्षभित्र १, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युत्ीकरण गरिने, एकीकृत जलस्रोत नीति तयार गरी जलस्रोतको योजनावद्ध एवं बहुआयमिक उपयोग गरिने तथा जलविद्युत् उत्पाद वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र ऊर्जा व्यापार माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिने नीति तथा  कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ११० किलोवाटबाट २ सय ६० किलोवाट प्रतिघटा पुगेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३ सय ५० किलोवाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालू वर्षमा २ सय ८७ किलोवाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनाहरू अघि बढाइने उल्लेख छ । चालू वर्षभित्रै सम्पन्न हुने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुने सम्भावना हुने भएपनि बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनाहरू समस्या छ । गत वर्ष पनि यही नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पानी जनताको लगानी अन्र्तगत माथिल्लो अरुण, तामाकोशी–५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना अध्ययन सम्पन्न गरी प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ तर विज्ञहरूले यति धेरै ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउन स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई आयोजना विकास कार्य अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ, गत वर्ष पनि थियो । विस्तृत प्रतिवेदनले अन्तिम २५ वर्ष अघिनै पाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म पाउन सकेको छैन । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ४ हजार २ सय ५१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन उल्लेख रहेको थियो भने अहिले पनि उही वाक्य छ ।