कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १७, २०७६
827

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत महसुल वृद्धिबारे निर्णय गर्न लकडाउनलगत्तै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ महसुलबारे गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । आयोगले लकडाउनलगत्तै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको हो । तर चैत महिनाभित्र विद्युत महसुलबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सो अवधिमा भने नहुने पक्का भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगसमक्ष पेश गरेको विद्युत् महसुल निर्धारणको प्रस्तावउपर सर्वसाधारणको प्रतिक्रियाका लागि आयोजना गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइ स्थगित भएपछि महशुल वृद्धिको निर्णयमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले १४ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने गरी आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । गत फागुन १ गते प्राधिकरणको महसुल प्रस्ताव स्वीकार गरेको आयोग समक्ष ६० दिनभित्र यसबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने यसका लागि आयोग ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सुनुवाईलाई अनिवार्य गरेको छ । लकडाउन सकिएलगत्तै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर विद्युत् महसुलबारे निर्णय हुने आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताए । “सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी विद्युत महशुलबारे निर्णय हुन नसक्ने भएकोले लकडाउनलगत्तै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर महशुलबारे निर्णय हुन्छ,” उनले भने, “वर्तमान अवस्थाले भेला गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने अवस्था नभएकोले सकेसम्म छोटो अवधिमा विद्युतीय सुनुवाई गर्ने योजना बनाएका छौं ।”

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन भएपछि अहिले सबै काम ठप्प छ । कानुनतः ६० दिनभित्र महशुलबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने भए पनि विशेष परिस्थितिका कारण समयभित्र गर्न नसकेपछि यसको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । नेपालको संविधानले समेत विशेष परिस्थितिलाई उल्लेख गरेकोले सो प्रावधान वा निर्देशिकामा सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र भनेकोले लकडाउन सुरु गर्नु एक दिनअघि समेत आयोगले केही विवरण मागेकोले सो आधारमा समेत पछि सार्न सकिने नसकिनेबारे आयोगभित्र छलफल भइरहेको छ ।
सुरुमा सबै प्रदेशमा पुगेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने योजना बनाएको आयोगले कोरोनाको महामारीपछि चैत १४, १६, १७ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काठमाडौंस्थित डाइनिङ पार्क, मध्यवानेश्वरको पिपलबोटमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरूका साथै प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम पनि तय गरेको थियो । सो पनि स्थगित भइसकेको छ ।