कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
493

विद्युत् व्यापारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य तथा प्रसारण सञ्जालनिर्माण गर्न मुख्य रुपमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको निष्कर्ष सहित ऊर्जा सम्मेलन २०१९ सकिएको छ । एसियाली तथा दक्षिण एसियाली देशहरुमा विद्युत् ऊर्जा स्रोतको विविधता रहेको, माग र आपूर्तिबीच विविधता रहेको तथा ऊर्जा उत्पादन र बजारको सम्भावना समेत पर्याप्त रहेको सम्मेलनको निचोड छ । तर, एसियाली देशका सरकारबीच दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले उक्त सम्भावना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सम्मेलनले ठहर गरेको हो ।
सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङले नेपालमा २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको भएपनि द्विदेशीय तथा बहुदेशीय राजनीतिक सहमतिको अभावमा बजारको उजागर हुन नसकेको बताए ।

‘अब हजार, पन्ध्र सय मेगावाट मात्रै होइन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बनाउनु पर्ने कथाले माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसकालागि क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।’ नेपालमा हाल स्थिर सरकार रहेकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न समेत उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।
भारतका ऊर्जा सहसचिव अनिरुद्ध कुमारले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापरका लागि भारतले आफ्नो क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकको अवरोध फुकाएको बताए । कार्यक्रममा डिएफआईडी नेपलाका इन्क्लुजन टिम लिडर सिमोन लुकासले ऊर्जाको क्षेत्रीय विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्व लगायतका सरोकारावाल सबैको समन्वय आवश्यक भएको बताए ।
सम्मेलनको उपलब्धि घोषणा गर्दै आयोजक इप्पानका महासचिव आशिष गर्गले पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुने हो भने क्षेत्रीय प्रसारण लाइन ठूलो बाधक नबन्ने बताए ।

सम्मेलमा ६ सम्झदारी
ऊर्जा सम्मेलनमा विभिन्न निकायबीच ६ वटा द्विपक्षिय समझदारी भएका छन् ।
सम्मेलनको भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेड र नेपाल सरकार स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौतामा दुई वटा समझदारी रहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । इन्डियन इनर्जी लिमिटेड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)बीच तेस्रो समझदारी पनि भएको छ ।
जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि दुवै सरकारी स्वामित्वका एचआईडीसीएल र एनएचपीसीबीच एमओयुमा हस्ताक्षर भएको हो । एचएचपीसी भारतको केन्द्रीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।
यस्तै डिलोइट बंगलादेश र इप्पानबीच नेपालको जलविद्युतकालागि क्षेत्रीय बजारको अवसर पहिचान सम्बन्धि ज्ञान आदन प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै आइएफसी र इप्पानबीच ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा सशक्तिकरण बढाउने समझदारी भएको छ ।
सम्मेलनमा २१ देशका ७६४ जनाले सहभागिता जनाएका थिए भने कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता सहित ७९ वक्ता थिए तथा ८७ वटा व्यापारिक मिटिङ (बीटुबी) भएको थियो । अर्को सम्मेलनको आठौं संस्करण तीन वर्षपछि गर्ने घोषणा पनि आयोजकले गरेको छ ।