सरकारले मुलुकका तीन प्रमुख नदीमा जलयातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ । पश्चिमको गण्डकी,मध्यक्षेत्रको नारायणी र पूर्वको सप्तकोशी नदीमा जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन अध्ययन गरी पानीजहाज सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यीनदीमा सरकारले यात्रु तथा मालवाहक जहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो । यीमध्ये कतिपय नदीमा सानो आकारका स्टीमरलगायतका यातायात सञ्चालनमा छन् ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रविधिकसहितको टोली नदीमा खटाउन लागिएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी वल्लभ विष्टले जानकारी दिए । टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दै जलमार्गको सम्भाव्यता र आगामी दिनको तयारी थाल्ने कार्यालयको भनाइ छ । उनले भने,“कार्यालयले प्रविधिकसहितको टोली खटाउने र कार्यालयलाई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा जलमार्गको मर्मत तथा पोर्ट निर्माण गरिने छ।”

पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न ‘एकीकृत पानीजहाज ऐन’को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मल्लके कानूनी सेवा परामर्शले तयार गरेको प्रतिवेदन चाँडै बुझाउने नेपाल पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ ।“मन्त्रालयबाट निर्देशन समिति गठन गरिएको छ,कार्यालयमा बुझाएको मस्यौदा समितिले प्रदेशमा लगेर छलफल गर्नेछ,” उनले भने । जलमार्ग पहिचान गर्नको लागि ऊर्जा,यातायातकार्यालय, मन्त्रालयमातहतको महाशाखा सहितको समिति रहनेछ । समितिले आन्तरिक पदमार्ग अध्ययन गरेर सम्भाव्यता अध्ययनको लागि समेत प्राविधिक खटाउने तयारी कार्यालयले गरेको हो
। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जलमार्ग पानी जहाज कार्यालय गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएको छ ।सहसचिव नेतृत्वको समितिले कार्यविधिसहितको मस्यौदा तयार पार्ने जनाइएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै जलमार्ग सञ्चालनको बाटो पनि खुल्ने छ । जलमार्ग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चालकदलका सदस्यको नियमनसहितको मापदण्ड ल्याउने छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र विदेशी मापदण्डअनुरूपको कार्यादिशामा रहेर नियमन गर्न कार्यालयको भनाइ छ । यो सँग मोटरबोट र अन्य जलमार्गमा सञ्चालनमा रहेका नदीवाहकले पनि नियमन भएर चल्नुपर्नेछ ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने कार्यालयसँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति र कर्मचारीको अभावले पनि कार्य प्रगतिमा ढिलाइ भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार नारायणगढबाट राम्दीघाट,नाराणगढबाटकुरिनटार,चतारबाटदोलालघाट,चतराबाट रुम्जाटारलगायत गरी १० स्थानमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि प्रदेशबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ ।कार्यालयले विस्तृत अध्ययन नभएपनि स्थलगत अध्ययन भने गर्ने छ ।
सरकारले जलयातायात सञ्चालन गर्न जहाज खरिद गर्ने छैन तर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनको तयारीसहित ठूला लगानीको प्रस्ताव आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्षको फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुलुकमा जल यातायातको युग सुरु भएको बताएका थिए । बहुप्रतिक्षित परियोजनाको रूपमा रहेको पानीजहाज सञ्चालनलाई प्रधानमन्त्रीको सपना भन्ने गरिएको छ । जल यातायात सञ्चालनको लागि सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग सहमति यसअघि नै गरिसकेको छ भने गत साउनमा प्राविधिकसहितको भारतीय टोलीसँग छलफल पनि गरेको थियो ।