कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २०, २०७६
398

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी लगानी नबढेपनि निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न थालेका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी गर्न तयार रहेको २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा समेत निजी लगानी भित्रिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले बैतडीको रुद्रेश्वर र दार्चुलाको डेथालामा पर्ने सो जलविद्युत् आयोजना सर्भे लाइसेन्स खप्तड पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई गत भदौं १३ गते दिएको हो ।
विभागले खप्तड पावर कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि सर्भे लाईसेन्स दिएको हो । यसअघि, विद्युत् विकास विभागले नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने लगायतको सर्भे लाईसेन्स खप्तड पावर कम्पनीले पाएको हो ।
विद्युत् विकास विभागकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी निशा रिजालले विभागले सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मात्रै अध्ययन गरेको बताइन् ।उनले सर्भे लाईसेन्स पाएको कम्पनीले विस्तृत अध्ययन, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भौलोलिक व्यवस्थापन लगायतको अध्ययन गर्ने बताइन् ।
सर्भे गर्ने प्रबद्र्धकले नै उत्पादन अनुमति पाउने भएकाले तल्लो चमेलियाको उत्पादन अनुमति पनि दुई वर्षपछि खप्तड पावर कम्पनीले नै पाउने सम्भावना बढेको छ । उत्पादन तथा निर्माण अनुमति समेत सर्भे गर्ने कम्पनीले नै पाउने गरेको भएपछि एक चरणको सम्पूर्ण अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सो कम्पनीले उत्पादन अनुमति पाउन सक्ने सूचना अधिकारी रिजालले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साउन १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तल्लो चमेलिया आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति संघीय सरकारसंग माग गरेको थियो । तर ऐनको अभाव देखाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो । सूचना अधिकारी रिजालले प्रदेश सरकारबाट आएको बोधार्थ पत्र र खप्तड पावर कम्पनीको निवेदन सहित मन्त्रालयसंग निर्णय माग गर्दा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारको पत्र आउनुभन्दा पहिले नै तल्लो चमेलियाको सर्भे लाइसेन्सका लागि खप्तड पावर कम्पनीले विभागमा निवेदन दर्ता गराएको बताइन् । संघीय मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले अनुमति माग गर्नु भन्दा पहिले नै निजी क्षेत्रलाई तल्लो चमेलिया दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया निर्माणको अनुमति माग गरेको पत्रको जवाफ संघीय सरकारबाट नआएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले संघीय सरकारबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको बताए । उनले संघीय सरकारसंग तल्लो चमेलियासहित २० मेगावाटसम्मका कुनै पनि आयोजनाहरू प्रदेश मातहतमा दिन माग गरी पत्र पठाइएको बताए ।
यसैगरी, दार्चुलाको तपोवन, लटिनाथ, गुल्जार र सिटौलामा पर्ने ४० मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युत्को जेनेरेशन लाइसेन्स गत भदौ १२ गते अपी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ ।यसअघि, दार्चुलाकै साढे आठ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको अपीलाई विभागले ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमति दिएको हो । २०७३ पुसबाट दार्चुलाकै आठ मेगावाटको अपर नौगाड निर्माण सुरु गरेको अपीले सो आयोजना सम्पन्न गर्ने चरणमा छ ।
यसैगरी, पौने पाँच मेगावाटको अपी नौगाड जलविद्युत् आयोजना सर्भे लाईसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा मिडल एप्लाईन हाइड्रोपावर प्रालिले भदौ २३ गते आवेदन दिएको छ ।

 
अनुमति नपाएपछि प्रदेश सरकारको बजेट अन्योलमा

प्रदेश सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश गौरवको मझौला जलविद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारले जलविद्युत्को क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १५ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौलता आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा मन्त्रीको निजी सचिव धामीले यही आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने एकिन हुन नसकेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहतमा जलविद्युत्आयोजनाहरू दिएपछि मात्रै सो बजेट लगानीको बाटो खुल्ने बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सभाबाटै पास गराएपछि ठूलो आशा लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलियामा लगानी गर्न फिजिबल मानेको भएपनि सो आयोजना निजी क्षेत्रको हातमा गएको छ ।
तर, यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई अझै पनि कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सो पत्रको कुनैपनि लिखित जवाफ संघीय सरकारबाट नआएको जनाएको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले एक मेगावाटसम्मका लघुलविद्युत् आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारलाई कति मेगावाटसम्मको आयोजनाहरू निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने भन्ने कानुन बनेको छैन । तर, जलस्रोतविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शितलबाबु रेग्मीले स्थानीयलाई तीन, प्रदेशलाई तीनदेखि २० र संघीयलाई २० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मेवारी दिने परिपत्र योजना आयोगले गरेको बताए । “कुन सरकारलाई कतिसम्मको विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति दिने भन्ने एकीन भएको छैन,” उनले भने, “प्रदेशमा उत्पादन भएर प्रदेशमै सकिने नदीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रदेशमै जलविद्युत् उत्पादन अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।”
योजना आयोगको परिपत्र आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना प्रदेशले पाउने आशमा बजेट व्यवस्था गरेर तल्लो चमेलिया निर्माण तथा व्यवस्थापनको अनुमतिसंघीय सरकारसंग माग गरेको थियो ।
संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जलविद्युत्सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार नदिएको छैन । ऐनले व्यवस्था गरेको भएपनि स्थानीय सरकारहरूले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकारले जलविद्युत् उत्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि दिनुपर्ने जलविद्युत्सम्बन्धी काम गर्ने निजी क्षेत्रको समेत माग छ ।

मुकेश चौधरी