कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४
619

सरकारले नागरिकका घर, टहरा स्वीकृत मापदण्डअनुसार बनाउनु पर्छ भन्छ, तर आफैंले बनाइरहेका भवनको नक्सा नै स्वीकृत नगरी बनाउँदै छ । नियम बनाउने तर आफैं पालना नगर्ने सरकारले भवन निर्माण संहिता कसरी कार्यान्वयन गर्ला भन्ने पाँचथरमा निर्माणाधीन तीनवटा सरकारी भवन ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
जिल्ला अस्पताल, अदालत र मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको भवनको नक्सासमेत स्वीकृत नगराइ बनिरहेका छन्् । जिल्लामा बनिरहेका ठूला सरकारी कार्यालयका भवन नै नक्सा स्वीकृत नगराइ बनाउँदा समस्या देखिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको सहयोगमा निर्माण हँुदै गरेको ५० शै्याको पाँचथर अस्पतालको भवन २१ करोड ३४ लाखमा निर्माण हुन लागेको छ ।

जिल्ला अदालत पाँचथरको पनि भवन निर्माणको चरणमा छ । ३ करोड ३७ लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको भवन जिल्लाका ठूला भवनमध्येमा पर्छ । उता मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले निर्माण गर्दै गरेको भवन पनि जिल्लामा बन्दै गरेका ठूला भवनमध्येमा पर्छ ।
जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले भवन निर्माणका लागि आवश्यक नक्सा पास गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार भवनको नक्सा पास अनिवार्य भए पनि कुनै पनि कार्यालयले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था पूरा गरेका छैनन् । राज्यको पुनर्संरचनासँगै नगरपालिका तहमा भवनसंहितासहितका नियम कार्यान्वयनका लागि काम गर्नु पर्ने भए पनि नगरपालिकासमेत अलमलमा छ । नगरपालिका स्थापना भए यता बनेका भवनको पनि नक्सा पास छैन । सरकारी भवन होस् या निजी भवन जस्तो सुकै भए पनि भवनको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ । तर कुनै पनि निकायले प्रावधानलाई अवलम्बन गरेका छैनन् ।
नक्सा पास नभएका धेरै सरकारी तथा गैरसरकरी निकायका भवन निर्माताले नक्सा पास गर्न अपनाउनु पर्ने न्यूनतम तयारीसमेत गरेका छैनन् ।
नगरपालिका बन्नु पूर्व बनेका भवनलाई हालको फिदिम नगरपालिकाले अभिलेखीकरण गर्ने प्रावधान बनाएको भए पनि कसैले त्यसलाई अवलम्बन नगरेको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए । हामीले नियम संगत भवन निर्माणका लागि लगातार काम गरिरहेका छांै । उनले भने, “पछिल्लो समयमात्रै ६० जनालाई निर्माणाधीन भवनको नक्सा नबनाएकाले सचेत गराउन सूचित गरिएको छ ।
नियमविपरीत नक्सा पासबिना भवन बनाउनेमा सरकरी कार्यालयमात्रै छैनन् । निजी क्षेत्रमा पनि नक्सा पासबिना नै भवन बनिरहेका छन् ।
स्थानीय तह भनेपछि त्यहाँ बन्ने सबै संरचनाका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार काम गर्छ । उक्त ऐनअनुसार भवन बनाउनु पर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै बनाइएका संरचनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि नगरपालिककै हो । ऐनमा भवन पहिलै बनेको भए तीन गुणा दस्तुर लिएर अभिलेखीकरण गर्ने प्रावधान छ । अहिले निर्माणाधीन भवनको नक्सा पास नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले अधिकतम ५ लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्छ । फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत सुवेदीले भने, “ऐनका विषयमा सबैलाई थाहा छ । तर पनि ऐनविपरीतका कार्य भएको देखियो ।”
नगरपालिकामा भवनको अभिलेख दुई तरिकाबाट हुने गरेको छ । पुराना भवन भए तोकिएको दस्तुर लिएर अभिलेखीकरण गर्ने, नयाँ भए नक्सा पास गराउने । तर सदरमुकाम क्षेत्रमा निर्माण भएकामध्ये १० प्रतिशत भवन पनि प्रक्रियामा नरहेको नगरपालिका स्रोतले बताएको छ ।
जिल्लामा बनेका सरकारी भवनमध्ये ३ वटा कार्यालयका भवनबाहेक कसैले पनि नक्सा पास गरेका छैनन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय, फिदिम नगरपालिका कार्यालय र नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयको मात्रै नक्सा पास छ ।