नेपाल दिगो स्तरोन्नतिको अडानमा
भीम गौतम
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४
832

अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी)मा स्तरोन्नतिको लागि नेपालले दिगो र गुणस्तरीय सूचकांकलाई आधार मान्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्राविधिक रूपमा सन् २०१८ भित्रै नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहे पनि स्तरोन्नतिका सूचकांकको विश्लेषण र आधार दिगो र गुणस्तर हुनुपर्ने अडान नेपालले राखेको हो ।
तीन मुख्य सूचकांकमध्ये कुल राष्ट्रिय आयमा नेपाल कमजोर देखिए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताउँदै आएको छ । नेपालको सन्तोषजनक सूचकांक रहेकोले सन् २०१८ भित्रै नेपालमा विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने भए पनि नेपालले अहिलेको सूचकांक दिगो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने भन्दै अडान राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए ।
“संयुक्त राष्ट्रसंघ एलडीसी राष्ट्रको संख्या घटाउन चाहान्छ, नेपाललाई पनि सन् २०१८ भित्रै गर्न दबाब दिएको थियो,” उनले भने, “तर, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालका नभइ पुरानो पुस्ताको विकास अवधारणलाई आधार मानेर गरिएकोले सूचकांकमा नै परिमार्जन तथा गुणस्तरीय र दिगोको कुरालाई उठाएका छौं । टर्कीको इस्तानबुलमा सन् २०११ मा सम्पन्न सम्मेलनले अति कमविकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाव पनि छ,” उनले भने, “त्यसैले उनीहरू छिटोभन्दा छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् ।”
अहिले दक्षिण सुडान पनि थपिएर अति कम विकसित मुलुकहरूको संख्या ५० वटा पुगेको छ । नेपाललाई पनि स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छ तर हाम्रो अवस्था अझै सुध्रिएको छैन् । राष्ट्रसंघले आफ्नो धारणा बनाउनुअघि नै हामीले युरोपियन युनियनलगायतका दाताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेकै अवस्थमा स्तरोन्नति गरियो भने अति कम विकसित मुलुकहरूलाई दिइने पर्यावरण सहायता, व्यापार सहुलियत, अनुदानलगायतको सहयोगमा असर पर्छ भन्दै उनले कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतले पाउने छात्रवृत्तिमा पनि असर पर्ने बताए । त्यसकारण सन २०१८ मै अति कमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाल तयार छैन । तर, नेपालले सन् २०२१ सम्ममा स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखेको पनि वाग्लेले बताए ।
फेबु्रअरीमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विज्ञ कमिटीसँगको छलफलमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांकमा असहमति जनाएको थियो । पहिलो पुस्ताको विकास सूचकांकलाई आधार बनाइएकाले दोस्रो पुस्ताको सूचकांकलाई तथा आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा सन् १९६० को अफ्रिकाको अवस्थालाई आधार मानिएकोमा अहिलेको विकासको अवस्थालाई आधार मानेर गर्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले असहमतिको अडान राखेको वाग्लेले जानकारी दिए । “राष्ट्रसंघको विज्ञ कमिटीका सदस्यहरूले अति कमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि दबाव दिन विभिन्न तर्कहरू पेश गरे, तर हामीले तथ्य र तथ्यांकहरूसहित त्यसको खण्डन गरेका छौं,” आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
आफ्नो ६ महिने कार्यकालबारे जानकारी दिन आयोजित सम्मेलनमा उनले आगामी महिना हुने अर्को बैठकमा एलडीसीबाट डीसीमा जाने नजानेबारे छलफल हुने जानकारी दिए ।
पश्चिम सेतीलाई फेरि ९० दिनको समय
सम्मेलनमा डा. वाग्लेले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई ९० दिनको समय दिनेबारे छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतसँग भएको छलफलमा निर्माणको जिम्मा लिएको चीनीयाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द नगरी उसको माग र त्यसको सम्बोधनको अवस्थाबारे अध्ययन र विश्लेषण गरी अघि बढ्न ९० दिनको समय दिने गरी आयोगमा छलफल भएको उनको भनाइ थियो ।
आफ्नो कार्यकालमा संघीयताअनुसार अघि बढ्नका लागि ५ वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन ७ सय ५३ निकायमै ऊर्जा विकासका लागि कार्ययोजना तयारीदेखि योजना आयोग र तथ्यांक विभागको पुनःसंरचनाबारे समेत प्रगति भएको जानकारी दिए । आफ्नो कार्यालयमा नीतिगत तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयनका साथै नेपालको भावी विकास कार्ययोजना लगायत तयार गरेको जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष वाग्लेले आयोगको प्रकाशन ‘१४ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य’ सार्वजनिक पनि गरेका थिए । यसमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा नेपालको अवस्था र गर्ने योजनाबारे उल्लेख छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आइतबार उनले राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ सरकारलाई अघि बढ्न सहज होस् भनेर आफूले राजीनामा दिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले धन्यबादसहित उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।