भीम गौतम
सोमवार, आश्विन २७, २०७६
576

 
चीनसँग २० बुँदे सम्झौता


नेपाल र चीनबीच दुई देशबीच सीमापार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र सुरुङ निर्माणसहित २० बुँदे समझदारी भएको छ । सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी पूर्वाधार परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरे पनि द्विपपक्षीय वार्तापछि यी दुई परियोजनासहित अन्य आर्थिक, दुईदेशीय संयन्त्र निर्माण, अपराध सीमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायतमा समझदारी भएको हो ।
 द्विवपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसहित तथा सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी तथा राष्ट्रपति सी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा विदेशमन्त्री वाङ यी, अर्थ सचिव नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलगायत उच्च चिनियाँ अधिकारी सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी उपस्थितिमा भएको वार्तापछि आयोजित विशेष कार्यक्रममा दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्री, अर्थसचिव, गृह, परराष्ट्रसचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलेसमझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए । वार्तापछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच समझदारी भएको हो । करिब एक वर्षअघि चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटीले’ केरुङकाठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन र र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता भए पनि सम्भाव्यता अध्ययनबारे समझदारी भएको हो ।
करिब ७२ किलोमिटर लामो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लागत करिब ३ खर्ब र निर्माणका लागि  ८ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७३ असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएसँगै यसको प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाइएको थियो । त्यसैगरी, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समन्वय एजेन्सीबीच सुरुङ निर्माणमा सहकार्य सम्वन्धमा पनि समझदारी भएको छ ।
सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्ग हुँदै रसुवागढीसम्म सडक निर्माणका लागि समेत नेपालले वार्तामा उठाएको थियो । दुई देशबीच नेपालको काठमाडौं उपत्यकामा चिनीया सहयोगका महानगर खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माइन्यूट अफ मिटिङ  पनि भएको छ । यीबाहेक वार्ताको क्रममा सरकारले गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे पनि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यसबारे खासै कुनै समझदारी हुन सकेन । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आदानप्रदान गर्ने गरी नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन अघि बढेको छ । 
नेपालतर्फ ४ सय केभी तथा चीनतर्फ ५ सय केभीको डबल सर्किटको सो प्रसारण लाइन दुई वर्ष अघिको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । द्विपक्षीय छलफलमा आयोजनालाई सरकारसरकार (जीटूजी) मा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो तर यसको ढाँचाबारे पनि कुनै समझदारी भएन ।
 द्विपक्षीय वार्तामा रसुवागढीकेरुङ सडक र पुरानो नाका तातोपानी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, उत्तर–दक्षिण जोड्ने विराटनगर–कीमाथांका–कोशी करिडोर,  भैरहवा–कोरला–कालीगण्डकी करिडोर र नेपालगञ्ज–हुम्ला (हिल्सा)कर्णाली करिडोरका साथै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको लागि सहुलियत ऋणबारे नेपालले प्रस्ताव गरे पनि यसबारे ठोस निर्णय हुन सकेन । द्विपक्षीय वार्तापछि सीमा व्यवस्थापन प्रणालीबारे नेपाल र जन गणतन्त्र चीनका सरकारहरूबीचको सम्झौता भने भएको छ । त्यसैगरी शासन क्षमता अभिवृद्विमा समन्वय तथा आदानप्रदान सम्बन्धी नेपाल र जनगणतन्त्र चीनका सरकारहरू बीच समझदारी भएको छ भने अपराधिक विषयहरूमा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीचको सन्धिबारे पनि सम्झौता भएको छ ।
त्यसैगरी दुई देशबीच सगरमाथा-झुमुलाङमा संरक्षण समन्वय र  नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबीच लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरू प्रबद्र्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नका लागि एक्सचेन्ज अफ नोटका साथै काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ सहरबीच र नेपालको बुटवल उपमहनगरपालिका सहर र चीनको सियान सहरबीच भगीनी सहरको सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चीनको परम्परागत चिनियाँ ओखतीको राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत औषधिको समन्वय, नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रियाका साथै नेपालको महान्यायधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्यूरेटरबीच साझेदारीका विषयमा पनि समझदारी भएको छ ।
 दुई देशबीच नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्यूटबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने,  व्यापारमा संयुक्त कार्य समुहको स्थापनाका विषयमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय तथा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी समन्वय कार्यसमूहको स्थापनासम्बन्धी समझदारीसमेत भएको छ । 
त्यसैगरी नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच नेपालबाट चीनमा अमिला फलको निर्यातका लागि वनश्पती स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको प्रोटोकल, नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्मित भूकम्प मापन संयन्त्रसम्वन्धी परियोजनाको हस्तान्तरण प्रमाणपत्र र सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणका लागि एक्सचेन्ज अफ लेटरसम्बन्धी पनि सम्झौता भएको छ । 

 
दुई जलाशय जलविद्युत् निर्माणको सम्झौता

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणको अवसर पारेर दुई जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । नेपालको सरकारी स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र चीनीयाँ सरकारी स्वामित्वको पावर चाइनाबीच सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा दुई जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार, ऊर्जा जलश्रोत  तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनः सचिव दिनेश घिमिरे, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका साथै पावर चाइनाका प्रतिनीधिको उपस्थितीमा ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५६ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी भएको हो ।
स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपीभी) गठन गरी दुवै आयोजनाहरू अघि बढ्नेछन् । तमोरको वित्तीय ढाँचा टुंगो लाग्ने बाँकी भएपनि माडी जलविद्युत् आयोजनामा भने ७४ प्रतिशत पावर चाइनाले र २६ प्रतिशत जलविद्युत् कम्पनीले लगानी गर्ने छ भने ऋण व्यवथापन पावर चाइनाले गर्नेछ । गत चैत्रमा भएको लगानी सम्मेलनको क्रममा तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी र पावर चाइनाले संयुक्त प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।
तमोरमा ६ विदेशी कम्पनीले चासो देखाएपनि गत साउन १६ गते बसेको लगानी बोर्ड बैठकले एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त तथा कतारको नेब्रस पावर होल्डिङ्स र जापानको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड संयुक्तलाई छनोट गरी लगानी बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । २१ दिनभित्र दुवै कम्पनीसँग प्रस्ताव गरे पनि एचआईडीसीएल र चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए । 

 
नेपाल र चीनबीच भएका समझदारीहरू


♦ सीमा व्यवस्थापन प्रणालीबारे नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता
♦ शासन क्षमता अभिवृद्विमा समन्वय तथा आदानप्रदानसम्बन्धी दुवै सरकारबीच समझदारी
♦ आपराधिक विषयहरूमा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे सन्धि
♦ सगरमाथा-झुमुलाङ्मा संरक्षण समन्वयबारे एमओयू
♦ राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबीच लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरू प्रबद्र्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारी
♦ छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापनाका लागि एक्सचेन्ज अफ नोट
♦ चीन–नेपाल सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनबारे नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच समझदारी
♦ काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ सहरबीच भगीनी सहरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने समझदारी
♦ बुटबल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्नेसमझदारी
♦ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चीनको परम्परागत ओखतिको राष्ट्रिय प्रशासनबीच समन्वय समझदारी
♦ गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्बन्धमा समझदारी
♦ महान्यायधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटरबीच साझेदारीका विषयमा समझदारी
♦ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्यूटबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्झौता
♦ नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच नेपालबाट चीनमा अमिला फलको निर्यातका लागि वनस्पति स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको प्रोटोकल
♦ व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापनाका विषयमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच एमओयू
♦ नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्मित भूकम्प मापन संयन्त्रसम्बन्धी परियोजनाको हस्तान्तरण प्रमाणपत्र
♦ नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी समन्वय कार्यसमूहको स्थापनासम्बन्धी समझदारी
♦ नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समन्वय एजेन्सीबीच सुरुङ निर्माणमा सहकार्य सम्बन्धमा समझदारी
♦ सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणका लागि एक्सचेन्ज अफ लेटर
♦ काठमाडौं उपत्यकामा चिनियाँ सहयोगका महानगर खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माइन्यूट अफ मिटिङ

सातामा धेरै पढिएको