भीम गौतम
शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६
813

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर कम्पनीले नौ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट वंगलादेश पावर डेलभपमेन्ट बोर्डलाई बेच्नका लागि अघि बढाएको पीपीए नेशोसियसन अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
नेपाललाई निःशुल्क दिने १०८ मेगावाट बाहेक ७९२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको नेशनल विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग समझदारी गरेको जीएमआरले सन् २०१७ को अप्रिलमा वंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितमा बोर्डसँग सम्झौता गरेको थियो भने सन् २०१८ को डिसेम्बारमा विस्तृत महसुल प्रस्ताव गरेर पीपीए दरका लागि नेगासिएसन अघि बढाएको थियो । “विद्युत् महशुलकै लागि तीन चरणको नेशोसेसन भईसकेको छ, अब एक-दुई चरणमा टुंगिन्छ,” आयोजना प्रमुख केके शर्माले भने, “पीपीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसपछि वित्तिय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” वंगलादेशसँग पीपीए गरेपछि बाँकी रहेको २९२ मेगावाट बिजुली भारतका विभिन्न कम्पनीसँग विक्रीका लागि पहल अघि बढाउने कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको एक खर्ब बराबरको ऋण र करिब ५० अर्ब स्वँपुजी (इक्विटी) आवश्यक पर्छ । आयोजनाको लागि लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको बेला जीएमआरले लगानीका लागि कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गरेको छ । “जीएमआर विमानस्थल, ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी रहेको कम्पनी हो, लगानीको कुनै समस्या छैन,” उनले भने, “पीपीए भइसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत कुनै समस्या छैन, कतिपय नेपाली बैकहरूले समेत लगानीमा चासो देखाएका छन् ।”
२००८ सालमा खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत विद्युत्को सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेपाल सरकारसँग गरिसकेको आयोजनालाई विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी रहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा हेरिएको छ । २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने गरी सम्झौता भएको आयोजनाबाट इक्वेटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ बर्षमा ४ अर्ब ५० करोड पाउनेछ । डलरमै पाउने हुनाले यो रकम अझ बढ्नसक्ने आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोजनाले स्थानीयवासीको विद्युतीकरणका लागि दुई मेगावाटको छुट्टै जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ ।
सरकारले पीडीए हुँदा २० महिनाभित्र सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेपनि झण्डै तीन बर्षपछि मात्र उपलब्ध गराएको थियो । आयोजनाका लागि सरकारी २७३ हेक्टरसहित ३२२ हेक्टर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को स्टयाण्डर्ड अनुसारको पुनस्र्थापना कार्ययोजना (-याप) बनाएर लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गरिसकेको आयोजनाले नेपाल इष्डट्रेरियल वेनेफिट प्लान र डिजाष्टर म्यानेजमेण्ट प्लान समेत बनाईसकेको छ । आयोजनाले सिभिलसहितको इपीसी १ र इलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कससहितको इपीसी २ को ठेक्का गर्नका लागि अन्तिम तयारीमा छन् । आयोजनाले व्यापारिक छलफल आगामी नोभेम्बर-डिसेम्बरमा सक्ने तथा दुवै २०२० को मार्चमा ठेक्का अवार्ड गरिसक्ने लक्ष्य छ । आयोजनाका लागि आवश्यक बोर्डरसम्मको ९९ किलोमिटरको प्रशारण लाइनको आयोजनासमेत अघि बढाएको छ ।

 


सातामा धेरै पढिएको