कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन ७, २०७६
345

 

‘पहिला महसुल पुनरावेदन समितिमा जाऊ’

पाटन उच्च अदालतले ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योगलाई पहिला महसुल पुनरावेदन समितिमा जानुपर्ने फैसल्ला गरेको छ । २०७५ सालमा छुट बिल भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ती ११ उद्योगलाई रकम तिर्न पत्र पठाएपछि उनीहरुले छुट बिल नतिर्ने भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । आइतबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलाशले यस्तो फैसल्ला गरेको हो । प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिभम सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइवर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट र शुभश्री अग्नी सिमेन्ट प्रालिले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय र उद्योग क्षेत्रले महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ सालको पुस २९ गते र माघ १० गते डेडीकेटेड र ट्रंकलाइन लिएका उद्योगीहरुसँग पहिला भन्दा बढी अर्थात झण्डै दोब्बर महसुल निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको आधारमा २०७५ सालमा विद्युत प्राधिकरणले ११ उद्योगलाई छुट बिल भन्दै महसुल तिर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधिको समेत प्राधिकरणले दोब्बर दस्तुर लिन खोजेको भन्दै उनीहरु छुट बिल नतिर्ने भन्दै उच्च अदालत पुगेका थिए ।
विद्युत वितरण विनियमावली ०६९ को विनियम ४५ बमोजिम बिलिङमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी बाटो रहेकोले पहिला उक्त समितिमै निवेदन दिनुपर्ने र समितिको जवाफ चित्त नबुझेमा मात्रै अदालती प्रक्रिया आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै ११ उद्योगकै रिट खारेज गरिदिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरण कानून शाखाका अधिकृत रमेश घिमिरेले उच्च अदालतको फैसल्लाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र यसबारे थप बताउन सकिने बताए । उद्योगीहरुले पुनरावेदन समितिमा जाँदा छुट बिलको सबै रकम धरौटी बापत राख्नुपर्ने व्यवस्था भने रहेको उनले बताए ।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले महसुल वृद्धि गरेसँगै ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड फिडरका उपभोक्ता र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत २३१ र ट्रंकलाइन मार्फत ६७ ग्राहकले विद्युत सेवा लिइरहेकोमा करिब एक सय लाइनको महसुल विवाद छ ।