कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन ३, २०७६
708

सरकारले शुक्रबार संविधान दिवसको दिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण पेश गर्ने तयारी गरिरहँदा मेलम्ची खानेपानीको बाँकी काम गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग भने आइतबार सम्झौता गर्ने भएको छ । आयोजनाको मूल्यांकन समितिले चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावलाई उत्कृष्ट ठहर गर्दै सम्झौता गर्न आउन पत्र पठाएको थियो । सोही बजमोजिम मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम गर्न चिनियाँ कम्पनी काठमाडौं आएको र सिनो हाइड्रोसँग अर्को साता सम्झौता हुने जानकारी आयोजनाले दिएको छ । कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बैक ग्यारेण्टीसहित काठमाडौंमा आइसकेकोले आइतबार सम्झौता गर्न लागिएको आयोजना स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले सुरुङमार्ग फिनिसिङ र हेडवक्र्स निर्माणको जिम्मा पाएको छ । आयोजनाले निर्माण कम्पनीले एक महिनाभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसैबीच मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर हिँडेको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकमको बिषयमा टुंगो नलाग्दा विवाद मिल्न सकेको छैन । भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरूले बाँकी भुक्तानी सरकारले नै तिर्नुपर्ने माग राखेका छन् भने सरकारले भने अध्ययन गर्न नै बाँकी रहेको भन्दै भुक्तानी बिषय टुंगो नलगाउँदा विवाद लम्बिएको हो ।

भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरूले आन्दोलन गर्ने र मेलम्चीको काम समेत ठप्प बनाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारले नै आलटाल गर्दा आफूहरूले समयमा नै भुक्तानी पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । विवाद नमिलेसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नै ठप्प गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । विवादका कारण भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरू आन्दोलमा छन् । धर्नाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको आन्दोलनका संयोजक उत्तमकुमार श्रेष्ठले बताए ।
“अहिले हामीले धर्नाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं, भुक्तानी नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने छौं,” उनले भने, “सरकारले हाम्रो भुक्तानी दिनैपर्छ, भुक्तानीको विवाद नमिलाउन खोज्नु मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान नचाहनु हो ।”
सरकारले भुक्तानीका लागि पटक–पटक अध्ययान गर्ने भन्दै भुलाउने र आलटाल गर्न खोजेको भन्दै भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले आलटाल गरे आयोजनाको काम अगाडि बढाउनै नदिने उनीहरूको तयारी छ । “जहिले पनि सरकारले आलटाल मात्रै गर्न खाज्छ, हामीले भुक्तानी कहिले पाउने ?” संयोजक श्रेष्ठले भने ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भुक्तानीका लागि भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरूले १ अर्ब ६७ करोड भुक्तानी दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार दाबी रकमको प्रमाणका आधारमा अध्यायन भइरहेको बताएको छ । आन्दोलनकारीले भने आफूहरूले प्रमाणसहित पेश गर्दा पनि बाँकी अध्ययान गर्नु छ भन्दै आलटाल गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको उनीहरूको तर्क छ ।