भीम गौतम
आइतवार, भदौ २२, २०७६
2732

१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भारतको योजना

छिमेकी राष्ट्रसँग

नेपालबाट १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट किन्ने योजना बनाएको छिमेकी राष्ट्र भारतले यसका लागि पहलकदमी अघि बढाएको छ । छिमेकी राष्ट्र नेपाल र भुटानबाट भारतमा बिजुली ल्याउने योजना बनाएको भारत सरकारले यसका लागि पहल थालेको हो ।
बिहीबार नेपालसहित वंगलादेश, भुटान र भारत अर्थात बीबीआईएन देशसँग विद्युत् व्यापारका लागि गरेको छलफलमा भारतीय अधिकारीहरूले स्पष्ट रूपमा भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट बिजुली किन्न चाहेको बताउँदै यसका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । भारतको परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयका साथै भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको दक्षिण एशिया पावर समिटमा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालबाट बिजुली किन्नका लागि भारत तयार रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा जोड दिइएको थियो ।
भारतीय अधिकारीहरूले नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिसँगको छलफलमा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताउँदै आएका छन् । नेपालसहित छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउन सक्ने विद्युत्लाई लक्षित गरी भारतीय सरकारी निकायले समिटको आयोजना गरिएका समिटमा भारतीय अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
नेपाल सरकारले पनि सन् २०३५ भित्र ११ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् बेच्ने योजना बनाएको छ भने सरकारले अघि बढाएको योजना पनि १० वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने योजना छ । भारतले भने छिमेकी राष्ट्रहरूबाट बिजुली किन्न आतुर रहेको समिटमा भारतीय सरकारी निकायकै अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
भारतको उत्तरी भाग बिहार र यूपीले अहिले पनि विद्युत् अभाव भोगिरहेको छ । उनीहरूसम्म विद्युत् पहुँच पुर्याउनका लागि नेपालबाट बिजुली किन्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटा विश्व, एउटै ग्रीडको अवधारणा बढाएको भारतका अधिकारीहरूले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना भन्दा आफूहरूको लागि नेपालबाट बिजुली ल्याउन जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका थिए । पीटीसी भारतका निर्देशक राजीव मिश्रले प्राविधिक रूपमा नेपालबाट बिजुली किन्न उपयुक्त भएकोले प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको मोडालिटीबारे छिट्टै टुंगोमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालको तर्फबाट विशेष वक्ताको रूपमा उपस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले भारतीय सरकारले ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशका तथा हालै ल्याएको व्यापारको नियमालीमा केही फरक भएको भन्दै यसलाई एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएका थिए । नेपालको पानी विजुलीसँगै अन्य फाइदाका लागि समेत उपयोग हुने बताउादै यसबाट हुने बाढी नियन्त्रण, सिञ्चाई र खानेपानीको उपलब्ध लगायतलाई समेत विश्लेषण गरेर तल्लो तटीय फाइदालाई हेर्नुपर्ने बताए । जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएकोले भारत लगायतका सबै देशलाई लगानीका लागि आग्रह गर्दै उनले नेपालबाट जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेपछि बाँकी बिजुली नेपालबाट भारत बेच्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालको निजी क्षेत्रको तर्फबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे, महासचिव आशिष गर्ग, कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी लगायतले भारतमा नेपालबाट ल्याउने बिजुली निजी क्षेत्रको भएको तथा उत्पादित बिजुली पूर्ण स्वच्छ (ग्रीन) र भरपर्दो भएकोले थर्मल, कोलसँग प्रतिष्पर्धा नगरी लागतमा सहजता अपनाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले नेपालको बिजुली बढी हुन लागेको, दुई देशबीच ग्रीड सिक्रोनाइजन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्दै गरेकोले भारतमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको विजुली उत्पादनका लागि भारत सरकारले भारतलाई दिए सरहको सुविधा नेपाली लगानीकर्तालाई पनि दिन आग्रह गरेका थिए ।
दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि विभिन्न सम्झौता र निर्देशिकाको निर्माण कार्य भने अघि बढेको छ ।
नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा सम्झौता भएको छ भने यसैको भारत सरकारले सन् २०१६ मै ल्याएको अन्तरदेशीय विद्युत्् व्यापार निर्देशिकालाई २०१८ डिसेम्बरमा अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।
सन् २०१६ को जुन अर्थात तीन वर्षअघि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले सन् २०३५ अर्थात आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने र यसका लागि ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण बनाउनेसहितको लक्ष्यसहित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाइसकेको छ । गुरुयोजनाअघि नै निर्माण सुरु भएको दुई देश जोड्ने ढल्केबर–मुन्जफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य कुनै सुरु भएका छैनन् । बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटीबारे अझै टुंगो नलागेको निर्माण सुरु भएको छैन ।
यस्तै, सन् २०१९ पछि नेपालको बिजुली खेर जाने भन्दै नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ अघि बढाउने गरी छलफल दुई देशबीच भैसकेको छ । यसमा समझदारी पनि भई आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने क्रम अघि बढेको छ ।