भीम गौतम
शुक्रवार, श्रावण २४, २०७६
464

अमेरिकी सरकारको सहायतामा निर्माण हुन लागेका ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण कार्य २०७७ असार १६ गतेदेखिमात्र हुने भएका छन् । सेम्टेम्बर अर्थात भदौसम्मा सबै तयारी पूरा गरेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको आगामी असारदेखिमात्र सुरु हुने भएको हो ।
ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट सो आयोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त भएको छ भने यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलरबारबर थप गरेको छ ।

नेपालमा हालसम्म परियोजनाका लागि आएको यो अनुदान नै सबैभन्दा बढी हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताबमोजिम मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अर्को वर्षको असार १६ गतेदेखिमात्र सुरु हुने परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियमन च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । “सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि आयोजना कार्यन्वयन सुरु हुने समय निर्धारण गरेका हौं,” उनले भने । परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभीको ३१८ किलोमिटर प्रशारण लाइन तथा तीन उच्च सवस्टेशनका साथै ३०५ किलोमिटर सडकको मर्मत हुनेछ ।
सबै तयारी पूरा गरेर सेप्टेम्बरबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि सरकारीस्तरबाट पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न सर्त तथा स्वीकृतिमा ढिलाई हुँदा परियोजना निर्माण सुरु अवधि झण्डै १० महिना लम्बिएको हो ।
अबको १० महिनामा समेत सबै तयारी पूरा गरेर परियोजना सुरु नगरेमा आएको अनुदान फिर्ता जानेछ भने निर्माण सुरु भएपछि ५ वर्षभित्र पूरा नभएमा पनि बाँकी रकम फिर्ता जानेछ । परियोजना स्रोतका अनुसार असारपछि म्याद थप हुने अवस्थासमेत छैन ।
परियोजना अघि बढाउनका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने सर्त पूरा भएको छ । तर, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरू पूरा भएका छैनन् । यी सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू हुन् । कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि बल्ल संसद पुगेको छ भने अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको मोडालिटी पूरा भइसकेको छैन ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा तयार पनि भएको छ । “सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलपछि मिति तय गरेकोले समयमै सबै पूरा तयारी पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ, रुख कटानी लगायतमा समस्या आउन सक्ने भएपनि सबैका प्रतिवद्धता आएको छ,” उनले भने ।