कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २७, २०७६
328

म्याग्दी-विकास योजनामा ढिलासुस्ती हुनु नेपालमा कुनै नौलो कुरा होइन । यस्तै ढिलासुस्तीका योजना म्याग्दीमा पनि छन् । जिल्लाका विकास योजनामा तत्कालीन जिविसभन्दा स्थानीय तह ग्रामीण भेगको विकास योजनामा प्रभावकारी देखिए पनि प्रदेश र संघबाट निरन्तरता दिएका योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६६ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण थालेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा थियो । दुई वर्षअघि फेरि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने सहमतिसहित सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष लिएर काम अघि बढाएको छ । तर कामको गति हेर्दा सो समयमा नमेटिने देखिन्छ ।

२०७६ मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको बेनी–जोमसोम सडक खण्ड पनि ढिलासुस्तीको नमूना हो । यो गति कायम हुँदै जाने हो भने २०८० सालसम्म पनि नहुने लक्षण देखिएको छ । विभिन्न भागमा विभाजन गरेर गरिएको काम ठेकेदारको लापरबाही र ठेकेदारलाई कारबाही नगर्ने नेताको संरक्षणले ढिलासुस्ती भएको जनगुनासो रहँदै आएको छ । यस्तै ढिलासुस्तीको नमूना बेनी–दरवाङ सडक कालोपत्र गर्ने योजना पनि अलपत्र जस्तै भएको छ ।
यस्तै बेनी अस्पतालको ५० सैयाको अस्पताल, जिसस म्याग्दीको भवन, बेनी पाखापानी सडक, बेनी गलेश्वरको ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनिए पनि विभिन्न बहानामा अझै पूर्णरूपमा समयमै काम सम्पन्न नभएर अलपत्र हुँदा जनतालाई सेवा प्रवाहमा सास्ती खेपिरहनुपरेको छ । १ घर १ धारा भन्ने मूल नारासहित सर्वे भएका चिमखोला राखु पिप्ले वहृत खानेपानी आयोजना, बेगखोला खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । यी नमूना मात्र हुन् । यस्तै धेरै योजना अलपत्र परेका छन् ।
ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गरेर खोलिएको सडक ६ महिना चल्ने ६ महिना नचल्ने गर्नाले सरकारी सेवा तथा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा महंगो हेलिकोप्टर मगाउने बाध्यता छ । भने गरिवलाई उपचारविहीन मृत्युवरण गर्नुपर्ने घटना बेलाबेलामा हुँदै आएका छन् ।
जलविद्युत्, भवन, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका आयोजनामा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीय काम नहुने समस्या म्याग्दीको विकासमा प्रमुख चुनौती बनेको छ । विकट र दुर्गम भूवनोट रहेको म्याग्दीमा सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीका कारण हुने ढिलासुस्ती भएको हो ।
सरकारी निकायबाट कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइनु, ठेक्का प्रस्ताव र सम्झौतामा ढिलासुस्ती हुनु, प्रभावकारी अनुगमन र प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुनु जस्ता कारण विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । म्याग्दीको विकासका लागि जति लगानी भएको छ त्यो अनुसार जनताले लगानी अनुसारको सुविधा र उपलब्धि नपाउनु म्याग्दीको विकासमा प्रमुख समस्या हो ।
आयोजनाहरू प्रभावित हुनुमा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरूबीच हुने मिलेमतो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव, कमिसनको खेल, जसले ठेक्का लिएको हो उसले काम नगर्ने प्रवृत्ति, प्राविधिक ज्ञान, सीप, जनशक्ति र उपकरणको अभाव पनि थप कारणका रूपमा रहेका छन् ।
पूर्वाधारको प्राथमिकतामा पर्ने जिल्लाका सडक आयोजनामा निर्माण व्यवसायीसँग प्राविधिक जनशक्ति र पर्याप्त यन्त्र उपकरण नहुँदा सडक आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र समुदायको असहयोग तथा अवरोध पनि विकास आयोजना ढिलासुस्ती कारण देखाउनु ठेकेदारको बहाना देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ गुणस्तरीय कामभन्दा कमाउने धन्दामा देखिनु, राजनीतिक दलको संरक्षण र सरकारी निकायको झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी काम गर्ने शैली प्रमुख कारण देखिन्छ । विकास योजना कार्यालयले समयमा टेण्डर नखोल्ने, ठेक्का प्रक्रियामै धेरै समय अल्झिने, प्राविधिक कमिसन दौडमा सँगै समय दिन नसक्ने, एक जना प्राविधिज्ञले धेरै आयोजना हेर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सस्तो कामदार खोज्ने प्रविधि मुख्य कारण हो ।
कार्यालयका कर्मचारी गुणस्तर काम भन्दा कमिसनको मोहमा कम रकम टेन्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु, ठेकेदारमा अनुभवको अभाव, क्षमता र उपकरण नभएका व्यवसायीलाई काम गर्न दिने प्रवृत्ति सरकारवालाहरूको देखिन्छ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बनाउँदै भएका नीति नियमलाई कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्न सके ठूला विकास आयोजना समयमै हुने वातावरण बन्ने धारण व्यक्त गरे ।
विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र समुदायको देशप्रति सकारात्मक धारण हुनुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिहरूले योजनाहरूको निगरानी, अनुगमन र ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कडा कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ ।

धिरन खत्री