भीम गौतम
बुधवार, असार १८, २०७६
344

♦ तोकियो १० करोडको सेवा शुल्क एक लाख
♦ ५० प्रतिशत पूरा भएपछि सेयर
♦ प्रशारण लाइनको प्रत्याभूति
♦ लगानीको प्रत्याभूतिपछि मात्र १० प्रतिशत
♦ दोस्रो कम्पनीको सेयर खरिद रोक
♦ प्रारम्भिक सेयर निष्कासनको दुई वर्षपछि हकप्रद
♦ स्थानीयवासीसँग भएको सहमतिको आधारमा सेयर


विद्युत् नियमन आयोगले संस्थापक सेयरधनीहरूले कबुलेको जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता गरेपछि मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरूले सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् ।आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर (डीवी) सिंहको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न बैठकले पारित गरेको विद्युत् कम्पनीहरूको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशका २०७६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नियम आयोग नियमावली २०७५ को नियम ४५ बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाहरूले सेयर सार्वजनिक निष्कासनपूर्व आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थापलाई स्पष्ट, पारदर्शी तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमन ऐनको दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले निर्देशिका तयार पारेको छ । वैशाखमा आयोगका पदाधिकारीहरू चयन भएपछि धितोपत्र बोर्डले समेत सेयर निष्कासनको स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाएको थियो । तर, आयोगमा यसबारे कुनै व्यवस्था नभएपछि निर्देशिका बनाउन सुरु गरिएको थियो । हाल आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनाहरूले सेयर निष्कासनको स्वीकृतिका लागि आयोग पठाएका छन् । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले निर्देशिका आएपछि सेयर जारी गर्ने संस्था वा कम्पनीहरूलाई स्वीकृतिका लागि बाटो खुलेको बताए । “निर्देशिका अनुसार अब सेयर निकाष्सनका लागि आयोगबाट स्वीकृति दिने काम अघि बढ्छ,” उनले भने, “निर्देशिकाले सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।”निर्देशिकाले संस्थापक सेयरधनीहरूले जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता गर्नुका साथै आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापन, निर्माणको चरणमा रहेका परियोजनाहरूको हकमा मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कम्पनीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको र सम्पन्न भएपनि परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्मको जोड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्र्रत्याभूति भएपछि मात्र सेयरका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सेयर धनीहरूको लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति भएको अवस्थामा सेयर मुल्यको बढीमा दश प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुने गरी सेयर निष्कासन गर्न वाधा नपर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना अघि बढाउने र यसका लागि १० प्रतिशत सेयर सुरुमै लिने व्यवस्था गरेको छ, नियमन आयोगले भने यसलाई वैधता दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले समेत यी आयोजनाहरूलाई रेटिङ गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेपछि यसको आलोचना हुँदै आएको छ । यो निर्देशिकामा सरकारी र निजी दुवैलाई अग्रिम १० प्रतिशत सेयर दिन खुल्ला गरेपनि लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी आयोजनाहरूको हकमा सरकारले ग्यारेण्टी लिन सक्ने भए पनि निजी क्षेत्रको हकमा कस्ले, कसरी लिनुपर्ने हो, स्पष्ट उल्लेख छैन । आयोग स्रोतले भने कम्पनीलाई सम्बन्धित बैकहरूले लगानी सुरक्षित रहेको प्रत्याभूति दिएमा १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न सक्छन् । बैकहरूले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीका लागि कम्पनीको आयोजना साथै कम्पनी सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत ग्यारेण्टी राखेर मात्र ऋण प्रवाह गरिरहेको बेला स्वँपुजी (इक्वेटी) मा बैकहरूले ग्यारेण्टी दिने सम्भावना नरहेको निजी प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । निर्देशिकाकै अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेपनि प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता नभएमा भने सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिने छैन । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागि प्रसारणलाइन बनाउने मुख्य निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन बनाउन नसकेर प्रवद्र्धकहरूले समस्या भोगिरहेको बेला यस्तो व्यवस्थाले थप समस्या देखिने भएको छ । निर्देशिकाले दोस्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने वा बैक, वित्तिय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन तथा हकप्रदान सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्याएको सेयरको सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा र सञ्चालक समितिमा निर्णय भएको हुनुपर्ने र सो सम्बन्धमा परियोजना प्रभावित वासिन्दासँग कुनै किसिमको सहमत भएको भए सो सहमति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस प्रावधानले भने स्थानीय तह वा स्थानीयवासीहरूले सेयर माग राखेर आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिलाई थप बल दिएर आयोजना निर्माणमा समस्या आउने विश्लेषणा गरिएको छ । निर्देशिकामा परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई छुट्याएको सेयर प्राथमिक सेयर निष्कासन भने एकैपटक गर्न पाउने व्यवस्था छ । निर्देशिकाले १० करोडसम्मको सार्वजनिक निष्कासनका लागि १ लाख सेवा शुल्क तथा १० करोडभन्दा माथिका प्रत्येक १० करोड थप हुँदा थप ५० हजार रूपैयाका दरले सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार २५ करोडको निष्कासन हुने भएमा सम्बन्धित कम्पनीले दुई लाख तिर्नेछ ।