मीनकुमार नवोदित
मंगलबार, असार १७, २०७६
288

विराटनगर-अव्यवस्थित सहरीकरणलाई निरुत्साहित गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले नयाँ योजना अघि सारेको छ । प्लानिङ परमिट लिएर मात्रै घर–घडेरी विकास गर्ने गरी योजना अघि सारिएको महानगरले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले यस योजनालाई प्रमुखताका साथ समावेश गरेको छ । प्लटिङ गर्दा अब अनिवार्य रूपमा महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसअघि जथाभावी प्लटिङ गर्दा विकास निर्माणमा समस्या भएको महानगरका मेयर भीम पराजुलीले बताए ।
उनका अनुसार जग्गा विकास गर्दा मुख्य सडक कम्तिमा ८ मिटर, सहायक सडक कम्तिमा ७ मिटर र भित्रि सडक कम्तिमा ६ मिटर, घडेरीको मुख कम्तिमा ८ मिटर हुनुपर्नेछ । खुल्ला क्षेत्र र एवं हरियाली क्षेत्र कम्तिमा १० प्रतिशत छुट्याइएको हुनुपर्ने मेयर पराजुलीले बताए । “विगतमा जे भयो भयो अब जग्गाको प्लानिङ गर्दा महानगरले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ,” मेयर पराजुलीले भने, “यसले व्यवस्थित सहरीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।”

जग्गा कारोबारीले जथाभावी प्लटिङ गर्दा कतिपय सडकमा रिक्सासमेत छिर्दैन । एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्रसमेत नछिर्ने सडक छन् महानगरभित्र । जसले गर्दा यदि आगलागी भयो भने ठूलो क्षति हुने अवस्था छ । “जग्गा कारोबारीले प्लटिङ गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार पूरा नगरिकनै विस्तार गरिएको घडेरीमा घर बनाइन्छ । अनि विकास चाहियो भन्दै महानगरपालिकामा धर्ना दिन आउँछन्,” मेयर पराजुलीले भने, “पैसा कारोबारीले कमाउँछन् । तनाव महानगरलाई हुन्छ ।”
मेयरले पराजुलीले अब भौतिक पूर्वाधारसहितको प्लटिङ गर्नुपर्ने बताए । यसरी विकास गरिएका खडेरीमा सडक, नाला, विद्युत र खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधारको विस्तार भएको हुनुपर्नेछ । मेयर पराजुली भन्छन्, “यसरी विकास भएका घडेरीमा घर बनाउने घरधनीलाई महानगरबाट नक्सापास र घरजग्गा करमा सहुलियत दिइनेछ ।”
विराटनगरले १ सय ५ वर्षे लामो इतिहास कोरिसकेको छ । विराटनगरलाई ऐतिहासिक, औद्योगिक र आर्थिक नगरीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । एक शताब्दी लामो इतिहास बोकेको नगर भएर पनि अझै व्यवस्थित रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।
विगतमा विकास गरिएका घडेरीमा कतिपय स्थानका सडक ६ फिट पनि छैनन् । महानगरले पक्की नालासहितको पिच बनाउन २० फिट हुनुपर्ने यसअघि नै नीति अबलम्बन गरिसकेको छ । महानगरले तोकेको मापदण्डविपरीत विकास गरिएका घडेरीमा निर्माण गरिएका घरको नक्सा पास नगरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न घरनक्सा पास सहज बनाउँदै घर नक्सा इजाजत अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने योजना पनि महानगरले अघि सारेको छ ।
विराटनगर प्रदेश–१ को एकमात्रै महानगर हो । महानगरसँगै प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले व्यवस्थित सहरीकरणको योजना अघि सारिएको अधिकारीले जनाए । हाल महानगरका बजार क्षेत्रका मुख्य सडकलाई फराकिलो बनाउने काम भने भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा महानगरभित्रका करिब ६३ किलोमिटरमा ढल र नालासहितको सडक कालोपत्रे गर्ने काम जारी छ ।