प्रगति ढकाल
शुक्रवार, असार १३, २०७६
559

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तत्कालीन इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई प्रमाणसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन सरकारले सूचित गरेको छ । सीएमसीसँग बक्यौता दावी गरिरहेका स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सलाई यस्तो निर्देशन दिइएको छ । सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता खारेजी भएको भन्दै मेलम्चीले छानबिनपछि बक्यौता भुक्तानी गर्ने जनाएको हो ।
आयोजनाले सीएमसीको दायित्व बहन नगरेसम्म निर्माणको काम ठप्प गर्ने स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्स कम्पनीले चेतावनी दिएसँगै सरकार लचिलो बनेको हो । उनीहरूको चेतावनीसँगै सरकारलाई बाँकी भुक्तानी दिन दबाब परेको छ । विरोधका कारण आयोजना निर्माणको काममा असर पुग्नसक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारले भुक्तानीको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको हो । खानेपानी मन्त्रालयले सीएमसीको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जफत गरी सरकारको राजस्वमा जम्मा गरको छ ।

समितिका उपकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद खरेलले आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मात्रै भुक्तानी गर्नसक्ने बताए । “बाँकी रकम भुक्तानी नगरी काम गर्न नदिने भनेर विरोध भएको थियो, यसकारण स्थानीय ठेकेदार, कामदार तथा सप्लायर्सलाई के कति भुक्तानी पाउन बाँकी छ, यथार्थ प्रमाणसहित पेश गर्न निर्देशन दिएका हौं,” उनले भने, “भुक्तानी कार्यदल तथा समितिले गर्ने होइन, अध्ययन र सहजीकरणका लागि मात्रै कार्यदलले काम गर्छ ।” भुक्तानी नपाएसम्म मेलम्ची आयोजनाको अवरोध नहट्ने दबाब आएको उनले स्वीकार गरेका छन् । यता, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सीएमसीको भुक्तानी अवरोध हटाउन र यसको विषयमा अध्यायन तथा सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन भएको छ । सहजीकरण कार्यदलका संयोजक कृष्णगोपाल तामाङले भुक्तानी दावी संकलनपछि छानबिन गर्ने र भुक्तानीको विषयमा भएको विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गरिने बताए । उनले भने, “भुक्तानी रकम के कति दिनुपर्ने हो भन्ने यथार्थ प्रमाण चाहिएकाले आधिकारिक कागजात मागेका हौं, कार्यदलले वास्तविकता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्ने छ ।”
यता, भुक्तानीको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलन समितिका संयोजक उत्तमकुमार श्रेष्ठले तीन दिनसम्ममा आधिकारिक प्रमाण पेश गर्ने र आगामी असार २१ गतेसम्म समस्या समाधान नभए आदोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार सीएमसीले भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ६१ करोडमध्ये स्थानीय ठेकेदारलाई साढे १६ करोड, कामदारलाई साढे ८ करोडसहित बाँकी ३६ करोड सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।