कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३, २०७६
898

बहुचर्चित चीन–नेपाल रेलबारे छलफल गर्न नेपाली टोली सोमबार चीन प्रस्थान गरेको छ । काठमाडौं–केरुङ रेल आयोजनाबारे नेपाल र चीनका प्राविधिकहरूको चौथो बैठक चीनको बेइजिङमा असार ३ देखि ७ गतेसम्म छलफल हुनेछ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बारे छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली सोमबार चीन गएको हो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा सूचीकृत नेपाल र चीनलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे चौथो चरणको छलफल गर्न टोली चीन गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चौथो नेपाल–चाइना रेल्वे बैठकमा रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल हुनेछ । टोलीमा सचिव कार्की र सहसचिव ज्ञवालीसहित रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र तथा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

चीनले आफ्नै खर्चमा केरुङ काठमाडौ रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी नेपाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणमा लाग्ने खर्चको लगानी मोडालिटीमा भने दुई देशबीच कुरा मिलेको छैन । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुन्छ । अहिलेसम्म लगानी मोडालिटीमा दुबै देशले छलफल नै गरेका छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन मात्रै १.७ अर्ब खर्च हुन्छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग डीपीआरका लागि आवश्यक बजेटको आधा हिस्सा मागेको छ । कहिलेसम्म कसरी र कुन लगानी मोडालिटीमा निर्माण हुन्छ भन्ने अन्योल रहे पनि नेपालमा धेरै चर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनालाई चीनको बीआरआई अन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा मान्दै दुई देशबीच दुईपक्षीय समझदारी भने भइसकेको छ ।
करिब ७३ किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्ने तथा रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र सुरुङमार्ग हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यो रेलमार्ग दुई टेक्टोनिक प्लेटको भागमा पर्ने भएकाले भूकम्पीय हिसावले पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बन्छ । त्यसैले नेपालले चीनलाई आफूहरूसँग रेलमार्गबारे खासै ज्ञान र प्रविधि पनि नभएको भन्दै चीन सरकारले नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
गत वर्ष नै चीन भ्रमणका समयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो परियोजनामा चीनले पूर्णरूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, चीन भने ऋण लगानीको पक्षमा छ । नेपाल र चीनबीच २०७२ चैत ८ गते चीनसँग व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारकिो १३ औं बुँदामा रसुवागढी काठमाडौं र काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको विषय समेटिएको थियो ।साथै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि डीपीआर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल–भारत रेलमा सहमति
नेपाली रेल कोलकाता र हल्दियासम्म सामान बोकेर जानआउन पाउनेगरी सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । गत साता कोलकाता र हल्दियादेखि विराटनगर र वीरगंजसम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी रेल सञ्चालन गर्न दिन भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि अब नेपाली रेल भारत जान पाउने भएको हो । गत जेठ २३ र २४ नयाँ दिल्लीमा बसेको बैठकमा नेपाली वार्ता टोलीका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतीय टोलीको नेतृत्व रेल मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक एवम ट्राफिक ट्रान्सपोटेशन मनोज कुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए । कार्गो रेल सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौताले तत्कालै फाइदा नदेखिए पनि भविष्यमा फाइदाजनक हुने तथा रेलमार्फत सामान आयात र निर्यात गर्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने नेपाली व्यापारीले बताएका छन् ।