कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ १०, २०७४
1090

पाँच वर्षमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन पाँच वर्षमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन कारोबार संवाददाताकाठमाडौं, ९ माघपाँचपाँच वर्षमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको पुनरावलोकन हुने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनको धारा १५(२) मा नेपाल सरकारले बनाउने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा पाँचपाँच वर्षमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको पुनरावलोकन भई हेरफेर हुनेछ । यसका लागि संविधानको धारा २५१(२) मा आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अुनसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । 

 नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा उक्त आयोगले तोकेबमोजिम हुन्छ । आयोगले नेपाल सरकारलाई जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थाको आधारमा आधारमा अन्तरसरकारबीच राजस्व बाँडफाँडको सिफारिस गर्दछ । तर, आयोगले निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षका लागि मात्र मान्य हुनेछ ।

 तर वित्त आयोग ऐन लागू भएपछि पहिलोपटक भने विशेष कारणवश पाँच वर्षअघि नै पुनरावलोकन गर्न आवश्यकता देखेमा नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध भएकोमा मनासिव देखिएमा आयोगले पुनः नेपाल सरकारमा सिफारिस गरी लागू गर्न सक्नेछ । यद्यपि, यो पुनरावलोकन पाँच वर्षमा एक पटकभन्दा बढी गर्न नसकिने वित्त आयोग ऐनमा उल्लेख छ । 

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई त्यसरी प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड तथा वितरण गर्नेछ । प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, संकलन तथा राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थामा सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा संकलनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राजस्व बाँडफाँड तथा दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण र संकलन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तथा मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको बाँडफाँड निश्चित आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड संघले ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहले सामान २५-२५ प्रतिशतले पाउनेछन् । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक स्रोतको अन्तःशुल्क संघले ७० प्रतिशतले र प्रदेश र स्थानीय तहले समान १५-१५ प्रतिशतका दरले पाउनेछन् । 
वित्त आयोग ऐनमा राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, लगानी गर्न सक्ने क्षमता, प्राप्त गर्ने उपलब्धि र उपभोगको हिस्सा, पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता, आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोटको आधारमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश तथा नगरपालिकाले संकलन गरेको राजस्व जम्मा गर्न प्रदेशस्तरमा एक कोष रहनेछ । यस कोषमा संकलन गरेको राजस्व अलगअलग स्रोतको शीर्षक  खुल्ने गरी जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको राजस्व रकम सन्तुलित र पारदर्शीरूपमा बाँडफाँड गर्नका लागि राजस्व उत्पत्तिको आधार, राजस्व संकलन लागत, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनतालाई पुराउनु पर्ने सेवा क्षेत्रको गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन र असमानता न्यूनीकरण र अन्य आयका आधार लिनेछ ।