भीम गौतम
बुधवार, माघ १०, २०७४
2706

जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनले तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार २ सय २० मेगावाटसम्म पुग्ने देखाएको छ । जाइकाको सहयोगमा विज्ञहरूको टोलीले तमोर जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ हजार २ सय २० मेगावाटसम्म क्षमता पुग्ने देखाएको हो । जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनले तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार २ सय २० मेगावाटसम्म पुग्ने देखाएको छ । जाइकाको सहयोगमा विज्ञहरूको टोलीले तमोर जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ हजार २ सय २० मेगावाटसम्म क्षमता पुग्ने देखाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तमोर जलाशय आयोजना अघि बढाउनका लागि २ सय ५२ मेगावाटको मात्र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । सो क्षमतामा बनाउँदा प्राविधिक र आर्थिक रूपमा अयोग्य हुने उल्लेख गर्दै पूर्ण क्षमतामै लाइसेन्स दिन माग गरिरहेको बेला यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । तमोर जलाशययुक्त निर्माण गर्दा ३७ मेगावाटको काबेली र २२ मेगावाटको हेवा जलविद्युत् आयोजना डुब्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले माग गरेको ७ सय ६२ मेगावाटको लाइसेन्ससमेत मन्त्रालयले दिएको छैन । तर, तमोर क्षेत्रका स्थानीय नागरिक समाज, अगुवा र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने पूर्ण क्षमतामा तमोर बन्नुपर्ने र स्रोतलाई नष्ट (किल) गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । पाँचथर र तेह्रथुममा बन्ने आयोजना प्रदेश नम्बर १ को मुख्य र ठूलो आयोजनाको रूपमा लिइन्छ भने हालै भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अधिकांश राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले यो आयोजनालाई निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा दिने घोषणा गरेका थिए । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फुल सप्लाई लेभल ५ सय ७५ मिटर हुँदा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन हुँदा ९ सय २० तथा ६ घण्टा हुँदा १ हजार २ सय २० मेगावाट उत्पादन हुने देखाएको छ । कम्पनीका अनुसार ६ सय फूल सप्लाई लेभलमा समेत विकास गर्न सकिने आयोजनाको क्षमता अझ बढेर १४ सय मेगावाट पुग्नेछ । तमोर पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमचन्द्र गुप्ता, जाइका प्रतिनीधि नाओकी निशीमुरा सहितको विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनमा फूल सप्लाई लेभल ५ सय ५० मिटर भएर ६ घण्टा सञ्चालन गर्दा ८ सय ८० मेगावाट उत्पादन गर्नसकिने देखाएको छ । प्रतिवेदनमा कम वातावरणीय प्रभाव, ४ सय केभीको प्रस्तावित प्रसारण लाइनबाट ३० किलोमिटर मात्र नजिक, पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको, पूर्वको सुनसरी र मोरङबाट नजिक, क्षेत्रीय विकासका लागि ठूला जलाशय, बढी खपत हुने क्षेत्रनजिक लगायतका विविध कारणले तमोर आयोजना आकर्षक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण र जाइकाको टोलीले प्रतिवेदन दिएको र आकर्षक आयोजना भएकोले पूर्ण क्षमतामा अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए । एक वर्षअघि आकर्षक तमोर जलाशयको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नका लागि एशियाली विकास बैक (एडीबी) ले ६.५० मिलियन डलर ऋण दिने गरी विद्युत् प्राधिकरणले सहमति गरेपनि ऊर्जा मन्त्रालयले अन्य आयोजनालाई असर पर्ने भन्दै पत्र लेखेपछि सहयोग स्थगित भएको थियो । तर, प्राधिकरणले सहायक कम्पनी बनाएर पूर्ण क्षमताको लाइसेन्स लिइ आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया भने रोकेको छैन ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २०७४ माघ ७ मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई तमोरको डीपीआरको लागि एडीबीको सहयोग प्राप्तिका लागि पत्र लेखेका छन् । पत्रमा एडीबीको वित्तीय सहयोग प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुनः पत्राचारका लागि अनुरोध गरिएको छ । पत्रमा आयोजना प्रभावित काबेली र हेवा आयोजनाहरूको उत्पादित विद्युत्को विद्युख खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसारको आम्दानी रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा रूपमा दिनेबारे प्रवद्र्धक कम्पनीहरूसँग छलफल भई सहमतिको प्रकृयामा रहेको तथा क्षतिपुर्तिपश्चात पनि आयोजनाको हिउँदको उत्पादन क्षमता निक्कै राम्रो तथा हालसम्म अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूमध्ये उत्कृष्ट प्रतिफल भएको आयोजना तमोर उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट १२६ परिवारमात्र प्रभावित हुने तथा आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयवासीसमेतको ठूलो समर्थन रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नरहेको बताउँदै २०७४ पुस १२ मा अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई तमोर अघि बढाउनका लागि दिएको सहमति पत्रसमेत संलग्न गरी ऊर्जालाई पठाइएको र पूर्ण क्षमतामा डीपीआरका लागि वित्तीय स्रोत प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । पूर्ण क्षमतामा लाइसेन्स नदिएपछि विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनले २ सय ५२ मेगावाटमा आयोजना अघि बढाउँदा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अयोग्य हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । कम क्षमतामा बनाउँदा तीन वर्षमै जलाशयमा बालुवा र ढुंगाले भरिने अध्ययनले देखाएको छ । सन् १९८५ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) अध्ययन गरेको आयोजना राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत्् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मा प्रस्तावित ११ वटा जालशययुक्त आयोजनाको आठौं प्राथमिकता सूचीकृत र २०८२ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना पनि हो । तर, लाइसेन्सको कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।