कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ ८, २०७४
885

आलम्पूकी भूकम्पपीडित बुधमाया थामीले घर बनाइसक्दा पनि सरकारबाट दिइने पहिलो किस्ता ५० हजारबाहेक अरु पैसा लिन सकेकी छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बाँकी अनुदान लिन नसक्नुमा उनको दोष छैन । प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता पुस मसान्तभित्र लिइसक्ने उर्दी जारी गरे तापनि थामीजस्ता दोलखाका उत्तरी क्षेत्रका हजारौं भूकम्पपीडितलाई त्यसको मतलब नै भएन ।
धेरैले घर बनाई सके पनि सरकारले दिने अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन नै उनीहरूलाई सास्ती भएको छ । सरकारले नै उनलाई रकम झिक्न अर्को जिल्लामा जानुपर्ने झण्झट दिएपछि पैसा लिन जान उनीहरू इच्छुक भएनन् । बैंकमा पैसा लिन जानुभन्दा गाउँमा नै ऋण खोज्न आफूलाई सजिलो भएको स्थानीय रत्न थामीले बताए ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि सरकारबाट आउने पैसा गाउँनजिकैबाट झिक्न व्यवस्था मिलाइदेला कि भनेर उनी कुरी बसेको पनि निकै भइसकेको छ, तर उनको इच्छा पूरा भएको छैन । एकातिर व्याज बढ्दै जाँदा आउने मानसिक तनाव र अर्कोतर ऋण दिने व्यक्तिको पेलान खप्न नसकेर उनी आफूलाई लुकीलुकी हिँड्नु परेको बताउँछिन् ।
विगू गाउँपालिका—६ स्थित आलम्पुका ११० जना थामी परिवार सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम लिन सकस व्यहोरिरहेका छन् । तिब्बतीयन सिमानाको यो गाउँका बासिन्दा नजिकै सिंगटीमा बैंक भए तापनि उनीहरू भने भूकम्पपीडितको अनुदान लिन रामेछापको मन्थली धाउनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो दुर्गम ठाउँका व्यक्तिहरू अनुदान रकम लिन अर्को जिल्ला रामेछाप पुग्नुपर्ने बाध्यताले पीडितहरू समस्यामा फसेका हुन् ।
गाउँमै सिंहदरबार आउँछ भनेर भोट हालेका सो गाउँका बासिन्दा ‘भूकम्पपीडित अनुदान लिन त अर्कै जिल्ला जानुपर्छ के को सिंहदरबार’ भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई बारम्बार आक्रोश पोख्दा पनि जिल्लाभित्रको बैंकबाट रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था हुन सकेको छैन । दोलखाका सबै भूकम्पपीडितले आफ्नै जिल्लाभित्रबाट अनुदान लिए तापनि विगू गाउँपालिकाका आलम्पू, चिलंखा, लादुकका २ हजार ६४० भूकम्पपीडित मात्र राहत लिन रामेछाप जानुपर्ने बाध्यता भएको हो ।
विगू गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले आफ्ना दुर्गम गाउँबासी भूकम्पको किस्ता लिन रामेछाप धाउनु पर्ने बाध्यता चाँडो अन्त्य गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव र कार्यकारी सदस्यसमक्ष आग्रह गरे । “सिंगटीमा बैंक छ, त्यहाँ पुग्न लादुकको मान्छेलाई त कतिपयलाई आधा घण्टा पनि लाग्दैन,” उनले भने, “पायक पर्ने ठाउँमा बैंक हुँदाहुँदै हामीलाई किन दुःख दिएको हो ? चाँडो समस्या समाधान गर्नुस् ।”
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्णयअनुसार आलम्पुका ७०५ जना, चिलंखाका ११ सय २० जना र लादुकका एक हजार ५० जना भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम लिन रामेछाप जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता अझैसम्म पनि छ । पहिलो किस्ता दिन घुम्ती सेवामार्फत विगू गाउँपालिका आएको उक्त बैंकका प्रतिनिधिहरू दोस्रो किस्ता दिनेबेला बेपत्ता भएको आरोप जनप्रतिनिधिहरूको छ । उक्त बैंकले झण्डै दुई वर्षदेखि आलटाल गर्दै आएकाले उक्त क्षेत्रका भूकम्पपीडितको आवास निर्माणकार्यमै बाधा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निकै तामझामका साथै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीबाट लादुकबाटै निजी आवास अनुदान सम्झौताको सुरुवात गराएका थिए । कार्यकारी अधिकृत २ वर्षमा ४ जना भए तर वैशाख २९को भूकम्पको केन्द्रविन्दु नजिकैको क्षेत्रमा पहिलो किस्ता बुझ्नेले समेत दोस्रो किस्ता बुझ्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख सागर आचार्यले बैंकले दुःख दिएका गुनासो धेरै आउने गरेको स्वीकार गरे । धेरै बैंकहरूको समस्या त सुल्झायौं तर इन्भेस्टमेन्टले सरकारी निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सो बैंकले सेवा दिन नसके विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । (दिलबहादुर केसी)