केदार दाहाल
शुक्रवार, माघ ५, २०७४
1541

निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले दुई मोडलमा सहमति दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलले चार महिनाअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल र इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडल सिफारिस गरेको थियो । लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि विमानस्थल हालसम्म कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयसमेत टुंगिएको छैन ।
अर्थले सहमति दिएसँगै पर्यटन मन्त्रालयले अव यी दुईमध्ये एक मोडल अपनाउने भएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मोडालिटी सुझाव समित गठन गरेको थियो । समितिले गत असोज महिनामै मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई दुई मोडल सिफारिस गरेको थियो । सरकारले गत जेठमा गठन गरेको मोडालिटी सुझाव समितिले दुई महिनाको अध्ययनपछि दुवै मोडल उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको र अव विज्ञहरूको छलफलपछि मोडल टुंगो लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । योजना आयोगसँग पनि केही दिनअघि छलफल गरिसकेको र सवैको सुझावमा मोडल टुंग्याइने न्यौपानेले बताए ।
२०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) लाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन् ।
विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै निर्णय उल्टाएपछि विवाद झनै बढ्यो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयसंगै पुनः विमानस्थल निर्माणको काम कसरी कुन मोडलमा अगाडि बढाउने भन्नेमा विवादको अन्योल झनै बढ्दै गएको थियो । पहिले एलएमडवल्लूलाई जिम्म दिने गरी बुट मोडल तयार पार्दा ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । यसपटक प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुन देशको कुन कम्पनीलाई दिनसक्ने निर्णय पनि लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ भने ग्लोबल टेन्डर गरेर कम्पनीको छनोटसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । ईपीसीएफ मोडलमा भने सरकारले लगानी पनि जुटाउनु पर्दैन ।
पोखरामा निर्माण सुरु भएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण हुन लागेको हो । ईपीसी मोडलमा निर्माणमा जाने हो भने सरकारले वार्षिक ७० अर्व भन्दा बढी रकम छुट्याउनुपर्ने देखिएकोले सम्भव नहुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भारतमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल बुट मोडलमा निर्माण भएका छन् । नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी, बैंग्लोर, मुम्बई, गोवालगायत विमानस्थल बुट मोडलमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माणको चरणमा रहेका अन्य विमानस्थलहरू पनि बुट मोडलमै निर्माण भइरहेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले अव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपश्चात मोडलको टुंग्गो लाग्ने छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावनमार्ग हुनेछ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडान-अवतरण गर्न सक्छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् ।