भीम गौतम
बुधवार, माघ ३, २०७४
1541

पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा फेरि अन्योल देखिएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बढाउनुपर्ने चिनियाँ पक्षको माग र तत्काल वृद्धि गर्न नसकिने विद्युत् प्राधिकरणको अडानका कारण आयोजनामा थप अन्योल देखिएको छ ।
लामो समयसम्म ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा चिनियाँ कम्पनीबीचको विवादको कारण संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए)मै ढिलाइ भएको आयोजनामा पीपीए विवादले थप अन्योल देखिएको हो । चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन (सीटीजीसी)ले सरकारले तोकेभन्दा बढी पीपीए दर चाहिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बढी दर दिन नसक्ने अडानसँगै आयोजनामा अन्योल देखिएको छ । २०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र सीटीजीसीबीच भएको सम्झोतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक बर्षभित्र जेभीए उल्लेख रहेकोमा गत कार्तिक अन्तिम साता मात्रा जेभीए भएको थियो भने हालसम्म अझै कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्दा अन्य कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना बनाउनेबारे चिनियाँ नीतिको अभाव तथा कुनै चिनियाँ कम्पनीमा प्राधिकरणले लगानी गर्ने नगर्नेबारे ऊर्जा, प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीचको विवादको कारण लामो समयसम्म जेभीएसमेत प्रभावित भएको थियो ।

सीटीजीसीले इमेलमार्फत प्राधिकरणको अहिलेको दरमा आयोजना अघि बढाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै लगानी बोर्डलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएपछि बोर्डले समेत यसरबारे आर्थिक विश्लेषणसहित आफ्नो सरोकारका विषयमा छलफलका लागि दुई हप्ताअघि पत्र लेख्दै बोलाएको छ तर सीटीजीसीले कुनै उत्तर फर्काएको छैन । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, “पश्चिम सेतीका प्रवद्र्धकलाई आफ्ना सरोकारका विषयमा छलफल गर्न बोलाएका छौ, यसबारे छलफल हुन्छ ।”
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएकोे जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत्् खरिददर प्रतियुनिट हिउँदको ६ महिनामा १२.४० प्रतियुनिट र वर्षाको सिजनको ६ महिनामा ७.१० रुपैयाँ छ भने यसका लागि हिउँदमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने र त्यो नभएर बर्षामा बढी भएमा पीपीए दर कम हुँदै जाने व्यवस्था छ । प्राविधिक अध्ययनअनुसार पश्चिमसेतीको हिउँदको विद्युत् ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र सो व्यवस्था अनुसार प्रचलित दरभन्दा कम पाउने हुनाले पश्चिम सेतीले अहिलेको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अडानमा छ तर प्राधिकरणले सरकारको निर्णय विपरित थप मुल्य दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ । “सरकारले तोकेको मुल्यभन्दा बढी प्राधिकरणले कसरी दिन सक्छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको प्रावधानकै आधारमा दर तोकिएकोले बढाउन पनि अर्को नियम बनेर आउनुपर्छ, एउटा आयोजनाका लागि प्राधिकरणले चाहेर बढाउन सक्दैन ।” लगानी बोर्डका अधिकारीहरू भने अहिलेको दर नबढाएमा लगानी गर्न असम्भव रहेको बताएकोले आर्थिक विश्लेषणसहित चिनियाँ कम्पनीहरूले खोजेको पीपीए दरसहित आउने भनेपनि चिनियाँ कम्पनीले दुई हप्ता बित्दा पनि कुनै उत्तर नफर्काएर बोर्डलाई वेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् ।
पीपीए दरबारे विवाद देखिएपछि जेभीए सम्झौता भएको दुई महिना वितेपनि सीटीजीसीको ६५ प्रतिशत, प्राधिकरणको २५ प्रतिशत तथा स्थानीयबासीको १० प्रतिशतसहित निर्माण हुन लागेको बेष्टसेटी हाइड्रोपावर कम्पनीको दर्ता हुन सकेको छैन । करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । हिउँदमा समेत जलाशययुक्त आयोजनाको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा प्रचलित पीपीए दर घट्ने देखिएपछि चिनियाँ कम्पनी आयोजनामा लगानी गर्दा आर्थिक रुपमा फाइदा नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ । सबै जलाशययुक्त आयोजनाको लागि एउटै पीपीए दर कायम गरिएकोले पश्चिम सेतीमा बढी दिन नसकिने अडानमा प्राधिकरण छ ।