भीम गौतम
आइतवार, पुष ३०, २०७४
1004

नेपालमा ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने लक्ष्यसहित १० महिनाअघि सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको प्रभाव मुलुकका ठूला परियोजनामा भने देखिन सकेको छैन । उद्योग विभागमार्फत आउने वैदेशिक लगानी यस अवधिमा बढे पनि लगानी बोर्डमार्फत भित्रने परियोजनामा भने सम्मेलनको कुनै प्रभाव पर्न सकेको छैन । बोर्डमार्फत १० अर्बभन्दा बढीका परियोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।नेपालमा ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने लक्ष्यसहित १० महिनाअघि सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको प्रभाव मुलुकका ठूला परियोजनामा भने देखिन सकेको छैन । उद्योग विभागमार्फत आउने वैदेशिक लगानी यस अवधिमा बढे पनि लगानी बोर्डमार्फत भित्रने परियोजनामा भने सम्मेलनको कुनै प्रभाव पर्न सकेको छैन । बोर्डमार्फत १० अर्बभन्दा बढीका परियोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले करिब १५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा विभिन्न २५ विदेशी लगानीकर्ता र कम्पनीहरूले नेपालमा १३.९६ बिलियन डलर अर्थात १४ खर्ब ९४ अर्बको प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको हो । यद्यपि प्रतिवद्धता जनाउने कम्पनीहरूसँग छलफल अघि बढिरहेको र लगानी आउनेक्रममा रहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । “लगानी सम्मेलनमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको रकम भित्र्याउनका लागि धेरै कम्पनीसँग छलफल अघि बढेको छ, छिट्टै कतिपय परियोजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाउन लागेका छौं,” अधिकारीले भने । लगानी सम्मेलनमा छिमेकी राष्ट्र चीनका विभिन्न कम्पनीहरूले ८.४५ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यस्तै, वंगलादेशले २ खर्ब ४० अर्ब प्रतिवद्धता जनाएको थियो । अमेरिका र जापानले एक-एक खर्बको प्रतिवद्धता जनाएको सम्मेलनमा श्रीलंकाले ५० अर्ब, फ्रान्सले २० अर्ब र छिमेकी राष्ट्र भारतले ६ अर्बको प्रतिवद्धता जनाएको थियो । विशेष गरी ऊर्जा, मेट्रो रेल, विमानस्थल, राजमार्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन, खनिज पदार्थ, रियल स्टेट लगायतमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । लगानी सम्मेलन भएको एक वर्ष पुग्नै लागे पनि प्रतिवद्धताअनुसारको रकम ल्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाको खाका भने अझै तयार भएको छैन । सम्मेलनमा अधिकांशले बुट र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने केही लगानीकर्ताहरूले इन्जिनियरिङ प्रक्युुरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना लगानी गर्ने उल्लेख गरेका थिए । बुट र पीपीपीबारे सरकारसँग नीति भए पनि इपीसीएफबारे भने हालसम्म कुनै नीति छैन । अर्थ मन्त्रालयले यस मोडेलबारे नीति निर्माणको कार्य अघि बढाए पनि पूरा भएको छैन । सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको चीनले इपीसीएफको कार्यविधि (मोडालिटी) माग गरे पनि सरकारले दिन सकेको छैन । नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावना भएपनि उचित वातावरण नभएको गुनासो भने हुँदै आएको छ । सरकारी निकायले स्वीकृतिका लागि लगाउने झन्झटिलो प्रकृया, बन्द, हड्तालको अवरोध, सडक, विद्युत लगायतका आधारभूत पूर्वाधार अभाव लगायतलाई लगानीका लागि चुनौतीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।