कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १३, २०७४
1387

स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आवश्यक भवनसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच वर्षे खाका तयार पारेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले भवनको अभाव झेलिरहेका बेला मन्त्रालयले भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी पाँच वर्षे खाका तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको खाकामा स्थानीय तहको भवन र अन्य पूर्वाधार तयार पार्नका लागि लाग्ने रकमसमेत उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई सडक बनाउनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार दिए पनि पूर्वाधारको विषयमा कसैले पनि वास्ता नगरेकाले मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारको प्रस्ताव तयार गरेको बताए । “स्थानीय तहमा आवश्यक भवन र अन्य पूर्वाधार बनाउन पाँच वर्षे खाका तयार भएको छ,” उनले भने ।
मुलुकमा हाल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । ती तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिए पनि उनीहरूले जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । सचिव थपलियाले भने, “जनप्रतिनिधिहरू काममा भन्दा एनजीओ-आइएनजीओको गोष्ठी र तालिममा बढी व्यस्त भएका कारण स्थानीय तहबाट संविधानले तोके बमोजिमका काम हुन सकेको छैन ।” उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता बढाउन आवश्यक भए पनि एनजीओ-आइएनजीओको गोष्ठीमा सहभागी हुन रोक लगाइनुपर्ने बताए । थपलियाले भने “एनजीओ-आइएनजीओले तालिमका नाममा समानान्तर प्रणाली बसाउन खोजेकाले सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गरी आधिकारिक निकायबाट मात्र तालिम सञ्चालन गरिनुपर्ने पर्छ ।”
उनका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई एनजीओ-आइएनजीओको गोष्ठीमा जान रोक लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । एनजीओ-आइएनजीओले गोष्ठी र तालिमका नाममा फजुल खर्च गरिरहेकाले त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ उनले भने गोष्ठीमा कर्मचारी जनप्रतिनिधि सहभागी हुँदा स्थानीय तहको काम धिमा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा स्थानीय तहहरूले जम्मा १५ दशमलव २ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहहरूको पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निकै निराशजनक छ । चार महिनामा जम्मा ३ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।