कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २१, २०७४

सरकारले जनता अवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न परिवारको घर निर्माण भएको करिब एक वर्ष बितिसक्दा समेत घर निर्माण गरे वापतको पैसा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

1521
शिव बोहरा
बुधवार, चैत्र २१, २०७४

देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई प्रदेशमातहतमा ल्याउनेगरी तथ्यांक संकलन पूरा गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम सवारी कर्णाली प्रदेश (प्रदेश–६) मा ८ सय २२ र सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ मा ११ लाख ९ हजार ८ सय १३ रहेको पाइएको छ ।

1600
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २१, २०७४

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प प्रभावितले दोस्रो किस्तावापतको रकम अब असार मसान्तसम्म लिन पाउने भएका छन् । दोस्रो किस्ता लिने म्याद सकिन १० दिनमात्र बाँकी रहँदा समयसीमा बढाइएको हो ।

960
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २०, २०७४

प्रदेश ७ मा (साविक सुदूरपश्चिम) पछिल्लो समय होटल व्यवसायको तीव्र रूपमा विस्तार हुन थालेको छ । यहाँ नौ वटै जिल्लामा यातायातको पहुँच भई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहलमा वृद्धि भएपछि होटल ब्यवसायको तीव्र रूपमा विस्तार हुन थालेको हो । व्यवसायीहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा विगत ३ वर्ष यतामात्र होटल व्यवसायमा १२ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । विशेषगरी कैलाली जिल्लाको धनगढी र कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा सुविधायुक्त होटल खोल्ने क्रम निकै बढेको छ ।

1296
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २०, २०७४

नेपाल विश्वहिन्दु महासंघले सरकारी विदा कटौतीबारे कडा बिरोध जनाएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सनातनी हिन्दु विदाहरु कटौती गरेको भन्दै सरकारलाई विदा कायम राख्न सुझाव दिएको छ । महासंघका संस्थापक अध्यक्ष डा.केदारनाथ दाहालले पाँच हजार वर्ष पहिलेदेखि चल्दै आएको सनातन हिन्दु धर्ममाथि प्रहार भएको गुनासो पोखे ।

3118
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २०, २०७४

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा नेकपा माओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले ल्याएका गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना वर्तमान सरकारमा माओवादीबाटै गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा (बादल)ले खारेज गरिदिएका छन् ।

1323
शिव बोहरा
मंगलबार, चैत्र २०, २०७४

सिन्डिकेट कायम राख्दै एकलौटी बस चलाउन पाउनुपर्ने माग राखी सेवा अवरुद्ध गर्ने यातायात समितिका बसको रुट पर्मिट (बाटो इजाजतपत्र) सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । साविकको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना-ठूला सवारी बागमतीले मयुर यातायात प्रालिलाई काठमाडौं–बनेपाको रुट पर्मिट दिइ उक्त बसले सेवा सुरु गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसम्बद्ध १३ वटा समितिहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

6934
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २०, २०७४

नेपाल आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँले बढाएको छ । नयाँ मूल्य सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू भएको निगमले जनाएको छ ।

1316
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

झापाको कनकाई नगरपालिका–३ सुरुंगा बजारमा निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरुंगाको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको छ ।

1684
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

मझुवागढी आसपासको वन डोजर लगाएर विनाश गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको बहानामा डोजर लगाएर देवीस्थान सामुदायिक वन विनाश गरेको हो ।

1336
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

दिगो विकास लक्ष्यका साथ नेपाललाई विकाशील राष्ट्र बनाउन विश्व बैंकले लगानी गरेको गरिबी निवारण कोषको झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

1210
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणका लागि डकर्मी तालिम दिँदै आएको छ । अनुभवी डकर्मीलाई इन्जिनियरिङ तवरबाट घर निर्माण गर्न सहज होस् भनेर तालिम दिँदै आएको हो ।

943
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

सन् २०३० सम्म मुलुकको कायापलट गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याइएको दिगो विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल–एसडीजी) कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमै सरकारले आवश्यक लगानी जुटाउन समस्या भएको जनाएको छ । तर, विज्ञहरू भन्छन् : सरकारले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक र वाह्य ऋण काढेरै भएपनि अघि बढ्न हिच्किचाउनु भएन, परम्परागत लगानी र खर्च प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ ।

1074
शिव बोहरा
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन करको दायरामा ल्याइएको छ । यसअघि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरूले राज्यलाई व्यवसायको एक पैसा पनि कर तिर्ने गरेका थिएनन् । आइतबारदेखि लागू हुनेगरी यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरूले अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

1531
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १९, २०७४

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४९ को उपनियम (१) र (२) अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा छुट्टै फाइल खडा गरि तोकिएका सवै कागजात व्यवस्थित राख्नुपर्छ

1469