कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष ७, २०७४
1413

केन्द्रमा स्थानीय तह सबल र बलियो हुनुपर्छ भन्ने बहस जति चले पनि स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति अभावमा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय विकास प्रभावित बनेको छ । प्रदेश नम्बर २ का आठवटा जिल्लाको विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पछि परेको विकासको कामले गति लिन अझै सकेको छैन ।
यस प्रदेशमा नयाँ योजना बन्नै सकेको छैन भने विगत आवका विकास योजनासमेत अलपत्र परेका छन् । उता, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा स्थानीय सरकारी अधिकारी व्यस्त बन्दा विकास निर्माणका काम पछि परेको हो । यसैगरी कर्मचारी पनि निर्वाचनमा खटिएकाले स्थानीय तहका सभामा ढिलाइ भएको कलैया उपमहागरपालिकाका प्रमुख राजेश रायले बताए । जतिसक्दो छिटो नगर सभा गर्ने उनले बताए ।

बाराका १६ स्थानीय तहको विकास निर्माण स्थानीय सरकारको इच्छा शक्तिको अभावमा ठप्प छ । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले मात्रै निर्वाचनलगत्तै वडा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । उसले एक महिना अघिमात्र नगर सभा गरेर छनोटमा परेका योजनाको निर्माण कार्य थालनी गरेको छ भने अन्य तहका वडा कार्यालयको अत्तोपत्तो छैन ।
कार्यालय अभावमा स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुले घरमै बसेर काम गर्दै आएका छन् । उनीहरु कर्मचारीले बोलाउँदा मात्रै कार्यालय जाने, नत्र घरमै बस्ने गरेका छन् । निर्वाचनमा देखिएको विकास प्रतिबद्धता सपथ खाएको केही महिनामै निष्प्रभावी देखिएको छ । निर्वाचनका बखत देखाएको उत्साह जनप्रतिनिधिले इच्छाशक्तिमा बदल्न नसक्नु, परिषद्, सभा बस्न नसक्नु र जिल्लामा हुने हरेक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको आशनग्रहण मोह बढ्नु नै विकास बाधक बनेको स्थानीय युवा विश्लेषक कृष्ण सिग्देल बताउँछन् ।
बाराका स्थानीय तहमा चालू आवमा तीन अर्ब ३८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी भरत ढुंगानाले पूर्वाधार, जनशक्ति र कार्यविधि स्पष्ट नभएका कारण जिल्लामा विकास निर्माण कार्य सुस्त देखिएको बताए । कार्यालय नपुगेर पाँचवटा वडाकै एकै ठाउँ संयुक्त वडा कार्यलय चलाउनुपर्ने बाध्यता, कर्मचारी अभाव र कार्यविधि स्पष्ट नभएकै कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प बन्न पुगेकोे ढुंगानाको भनाइ छ ।
सिमरा जितपुर उपमहानगरका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल नगर सभा गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना छनोट गरेर वडाहरुमा योजना निरीक्षणका लागि प्राविधिक खटिइसकेको बताउँछन् । प्राप्त उपलब्ध स्रोतसाधनकै भरपूर प्रयोग गर्ने काममा लागेको उनले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको ऐन २०७४ को उपदफा १९ मा नगरसभा र गाउँसभाको वर्षमा दुईपटक सभा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतले माग गरेमा १५ दिनभित्र सभा बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।