भगवान खनाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४
2346

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको संक्रमणकाल सकिएको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन तथा यही वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि संक्रमणकाल टुंग्एिर संघीयताको जग बसेको हो । निश्चयनै मुलुकको अबको दिशा संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गर्नु हो । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको सन्देश पनि यही हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रआएदेखि नागरिका विकास र परिवर्तनको आशा साँच्चिकै संघीयताले पूरा गर्ने कल्पना गरिएको छ । यसो भएमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले पनि सार्थकता पाउँछ ।
संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहने छन् । संविधानबमोजिम कुनै पनि सरकार कसैको पनि अधिनस्थ नभएकाले स्वायत्त छन् । स्वायत्त र फरक–फरक कार्य प्रकृतिका सरकारको शासन नेपाली जनताले पहिलोपटक एकसाथ अनुभूत गर्नेछन् । यो साँच्चै संघीयताको यो एक सुन्दर पक्ष हो । नागरिकले सार र रूप दुवैमा तीनवटा सरकारका शासन र सत्ताको रस्वासादन एकैसाथ गर्न पाउनु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासनको एउटा अनुपम पक्ष हो । संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख छ भने अनुसूचीहरूमा पनि तीन वटै सरकारबीचका अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गरिएको छ । यसैले आपसी सहअस्तित्व, समन्वय, सहकार्य र विशिष्टतामा ध्यान दिँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्नु तीनवटै सरकारको प्रमुख कार्य हो ।
निश्चय नै मुलुकको लागि संघीयता निकै खर्चिलो छ । तीनवटै सरकारले संविधान प्रदत्त हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्दा खर्च तथा बजेट संरचना विद्यमानको भन्दा निकै ठूलो हुनेछ । हामीले देशको यही स्रोत र क्षमतामा २०१५ सालदेखि ११५ जनाको संसद सदस्यदेखि २०५ हुँदै ६०१ जनाको संसद सदस्य पनि धान्दै आयौं । तर, अब संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभामा गरी संसद् सदस्य संख्या ८ सय ८४ हुनेछ । प्रदेशका प्रमुखलगायत व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा मुलुकको खर्च बढेको छ । तिनका कार्यालय, आवासलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अरबौं रुपैयाँ खर्च हुनेछ । हिजोका केही सरकारी कार्यालयका भवनबाट तत्कालीन कामचलाउ गरेपनि दीर्घकालीन रुपमा प्रदेशिक भौतिक संरचनाको जरुरत छ । यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको आम्दानीको आकार जत्रो भए पनि खर्चको आकार त्यसभन्दा ठूलो हुने जानकारहरू बताउँछन् । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि हुने खर्चसँग संविधानले खासगरी आर्थिक अधिकार केन्द्र सरकारमा धेरै हिस्सा राखेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक आम्दानीमा जोडबल दिनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबमोजिम जुन रूपमा बजेट पाउँछन् त्यसका अतिरिक्त आन्तरिक आम्दानी गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ । संघीयतामा आम्दानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको भन्सार, अन्तःशुल्क, पर्यटन तथा पर्वतारोहण रोयल्टी केन्द्र सरकारनीहित छ । यसैले प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय क्षेत्रमा उद्यम सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी तथा त्यसबाट अन्य आम्दानी हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संघीयताले मुलुकको हिजोको द्वन्द्वको बाँकी अबशेषहरू पनि स्थायी रुपले समाधान गर्नुपर्ने छ । संविधानको भावना र सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकमा समभाव, सद्भाव तथा सहअस्तित्वको भावना जागृत गर्न पनि संघीयता सफल हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त देशको आर्थिक समृद्धि, विकास र परिवर्तनको लागि संघीयता रामवाण नै बन्नु पर्ने स्थितिमा देखिन्छ नेपालमा । वास्तवमै यसो भएमा मात्र देश र जनताको पक्षमा न्याय हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनमा आलटाल, टालटुल वा विगतमा जस्तो ढाँटझल, तिकडम र जालझेलबाट अघि बढेमा देश र जनताप्रति धोका हुनेछ । निर्वाचनले कम्तिमा संघीय तथा प्रादेशिक संसद्को एक कार्यकाल सुखद हुने गरी जनमत दिएकोले आगामी पाँच वर्षमा संघीयता फक्रने जनविश्वास छ । धनुषास्थित प्राध्यापक भोगेन्द्र झा (पीएचडी) मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । जनताले प्रदेश र संघको स्थिर सरकारको लागि मतदान गरेका भन्दै झा विधायकहरू समृद्धि र विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने उल्लेख गर्छन् । उनी भन्छन्, “आर्थिक समृद्धि सिद्धान्तमा भन्दा व्यवहारमा नै गरेर देखाउनु पर्छ ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जीवनाथ धिताल(पिएचडी) सामान्यतया आर्थिक विकास चाहिँ एक्कासी बढ्ने जादूको छडी नभएको बताउँछन् । उनले पूर्वाधारको विकास भएपछि विकासका अरू आयामहरू स्वतस्फूत विकास हुने बताए । नागरिकका सबै आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षाहरू तत्कालै पूरा भइहाल्ने परिस्थिति छैन । नेपालको भूराजनीति अवस्था र सकारात्मक राजनीतिक संस्कारको चर्को खडेरीकाबीचमा निकट भविष्यमा आउने वामगठबन्धनको प्रस्तावित सरकारले वटम लेभलबाटै धेरै मेहनत, प्रयास र निरन्तरको लगाबका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा उत्तिकै जिम्मेवार, वफादार र सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्नेछ । शासन सत्तामा पुग्नेले मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने होइन, देशको मूल कानूनलाई आत्मसात गर्नु सबै राजनीतिक दल र नागरिकको अहम् दायित्व हो ।
उता, स्थानीय सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी, गुणस्तरीय, पारदर्शी, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाइ नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउन नसके त्यो प्रत्युदपादक पनि बन्न सक्छ । यसैले संघीयतामा स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सुशासन प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुशासन प्रबद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७४ मा स्थानीय सरकारमा वित्तीय सुशासन कायम राख्न, सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन र समग्र सुशासनको अभ्यासलाई एक अभिन्न अंग मानेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितमूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउने प्रावधान उल्लेख छ । सुशासन ऐन, २०६४ ले पनि सोही कुराको परिकल्पना गरेको छ ।
स्थानीय आर्थिक विकासले मुलुकको आर्थिक सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्छ । यसैले सहरी पूर्वाधारको इन्जिनको रूपमा स्थानीय आर्थिक विकासलाई लिने गरिन्छ । प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको क्षमता र स्रोतमा स्थानीय आर्थिक विकास तथा विकास निर्भर रहन्छ । स्थानीय सरकारको क्षमता र स्रोतले त्यस्तो इन्जिनको रूपमा काम गर्ने गरी द्रुतगतिमा अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । गाउँमा सहरी पूर्वाधार विकास गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता र स्रोत नभएमा जनताले चाहेको विकासको प्रतिफल प्राप्त हँुदैन । विद्वानद्वय बाल्केली र ब्राडश(२००३) ले स्थानीय विकासमा क्षमता र स्रोतको भूमिका हुने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, “स्थानीय विकास–क्षमता र स्रोत ।” उनीहरूले क्षमतालाई स्थानीय आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिकलगायतका पक्षसँग जोडेका छन् भने स्रोतका रूपमा पुँजी लगानी, प्रविधि, निर्यातजन्य बजार, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, श्रमलगायत लगानी योग्य पक्षलाई पनि लिएका छन् । संविधानमा पनि विकाससम्बन्धी आठ नीति उल्लेख छ । प्राध्यापक धिताल संघीय प्रणालीमा देश विकासको लागि जनताको सहभागिता व्यापक रूपले बढाउनु पर्ने बताउँछन् । उनले विकासमा माथिबाट लाद्नुभन्दा तल्लो तहबाटै योजनाहरू उठाउनु भन्दै यसका लागि वडा कार्यालयदेखि त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरी योजना बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्छन् । “विकासमा स्थानीय तह र क्षेत्रकै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आउनेछ । संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली, १६ मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली तथा १९ मा स्थानीय आर्थिक प्रणाली छ, यही आधारमा तीनवटै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि धमाकाकासाथ नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनेछन् । वास्तवमा यो नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हुनेछ जसले स्थानीय आवश्यकता मुखरित गरी स्थानीय र मध्यम स्तरका विकासका योजना तथा कार्यक्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट र केन्द्रीय खालका दीर्घकालीन विकासका योजना संघीय सरकारले योजना बनाउने छ । डाक्टर धितालले विकासमा वातावरण पनि उत्तिकै बनाउनु बताउँदै स्थानीय जनतलाई आफसेआफ लगानी गर्न उत्साह भर्नुपर्ने उल्लेख गर्छ्न् । उनले प्राकृतिक सम्पदाको पुँजी र मानव निर्मित पुँजी दुवैलाई समान ढंगले परिचालन गरेमा देशको विकास हुने बताए । “विकास मान्छेले मान्छेको लागि नै गर्ने हो, यसका लािग जनसहभागिता चाहिन्छ,” उनले भने, “संघीयतामा स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्दै स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार बलियो भएमा प्रदेश पनि बलियो हुन्छ ।”