कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख २६, २०७५
1654

भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूले बेलायती सरह पेन्सन पाउनुपर्ने माग सम्बोधनका लागि बेलायतसँग सरकारीस्तरमा वार्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको संस्था गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले बेलायती विदेश राज्यमन्त्री मार्क फिल्ड नेपाल आएको अवसर पारी मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारीस्तरमा वार्ता गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समिति, बेलायत सरकार र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रहेको प्राविधिक समितिले भूतपूर्व गोरखा सैनिकको पेन्सनको विभेद अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार पारी दुई देशको सरकारलाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए भूतपूर्व गोरखा सैनिकले एकमुष्ट १२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने छन् । साथै प्रतिवर्ष पाउने पेन्सनमा पनि वृद्धि भई ३७ अर्ब हुनेछ ।

उक्त अवसरमा भूतपूर्व गोरखा सैनिकसमेत रहेका पूर्व सांसद दिलमान पाख्रिनले सरकारीस्तरमा वार्ता गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती सांसद भिरेन्द्र शर्मा पनि उपस्थित थिए । शर्माले एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने बेलायती विदेश राज्यमन्त्री फिल्डसँग सेनामा पनि काम गरेको अनुभव रहेकाले गोरखा सैनिकको समस्याबारेमा जानकार रहेको भन्दै प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । उनले कार्यक्रममा आफूपूर्व गोर्खा सैनिकको स्थितिबारे पूर्ण जानकार रहेको भन्दै यस मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकृय रहने र बेला बेलामा बेलायती सरकारलाई घच्घचाइ रहने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।
बेलायती सेनाबाट अवकाश पाएका गोर्खाहरूको संख्या हाल २९ हजार छ । अवकाशप्राप्त गोरखा सैनिक र तिनका परिवारका सदस्यले हाल वार्षिक १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पेन्सन पाउँदै आएका छन् । तर, यो रकम बेलायती समकक्षीको भन्दा चार गुणा कम भएको भन्दै पूर्व गोर्खाहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दे आइरहेका थिए ।
तर, आन्दोलन अन्त्यको लागि ९ नोभेम्बर १९४७को त्रिपक्षीय सन्धिलाई आधार मानेर वार्ता कमिटी बनाई प्राविधिक कमिटीले दिएको रिपोर्टको आधारमा २०० वर्ष देखिको विभेद अन्त्य गर्न ब्रिटिस सरकार तयारी भइसकेकोले उनले नेपाल सरकारलाई छिटो वार्ता टोलि बनाएर सरकार सरकारबिच वार्ता गरि आफूहरूलाई न्याय दिलाउन आग्रह पनि गरे ।
बेलायत सरकार पूर्व गोर्खा सैनिकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न तयार भैसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको सकृय पहलको आवश्यकता रहेको गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर राईले बताए ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावास र बेलायत सरकारको पक्षबाट बनेको प्राविधिक कमिटीले लामो छलफल बहस र अन्तरक्रिया गरेपछि दुई देशको सरकारलाई २२ मार्च २०१८ मा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोहि प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले उच्च स्तरको वार्ता कमिटी बनाउनको निम्ति समितिले प्रधानमन्त्रि केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली लगायत विभिन्न दलका प्रमुख र सम्बन्धित निकायहरूमा समेत भेट वार्ता गरी प्रतिवेदनको आधारमा दुई सरकारको तत्काल वार्ता कमिटी बनाई सदाको लागि समस्या समाधान गर्न अनुरोधसमेत गरिसकेको उनले जनाए ।