शिव बोहरा
सोमवार, बैशाख २४, २०७५
2890

बैंक खाता रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनड्ड बैंक खाता रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले अघि सारेका हरेक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरू अन्ततः सहमत भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरिरहेका नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसहित दर्जनौं व्यवसायीले यसमा सहमति गरेका हुन् । महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसहितका व्यवसायीहरू पक्राउ परेपछि रिहा हुनुअघि सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने कागजमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सिन्डिकेट नगर्ने र सरकारले ल्याएका नियम मान्ने सर्तमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको रोहबरमा छाडिएको हो ।
कार्यविधि खारेजी र यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै यातायात सेवा बन्द गराएपछि पक्राउ परेका महासंघका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई आइतबार आगामी दिनमा सिन्डिकेट नगर्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित रिहाइ गरिएको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष कर्माचार्य, उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, महासचिव सरोज सिटौलालगायत केन्द्रीय तहका ६ जनालाई काठमाडौं प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक विश्वराज पोख्रेल र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिको रोहबरमा छाडिएको हो ।
व्यवसायीहरूलाई सहीछाप गरिएको कागजमा भनिएको छ– हामी तपशीलमा उल्लेखित यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू आगे नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्न थालेको कदमप्रति मेरो पूर्ण समर्थन र विश्वास रहेको छ । हामी र हाम्रो व्यवसाय नेपाल सरकारको नीति निर्णय तथा कानुनी व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी सञ्चालन गर्ने छैनौं र अरु कसैलाई पनि प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिप्रतिकुल हुने कार्यमा प्रोत्साहन गर्नेछैनौं । अब उप्रान्त हामी र हामी सम्बद्ध यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरि सरकारको नीतिअनुकुल सञ्चालन गर्नेछौं, यातायात क्षेत्रमा सरकारले चालेको सिन्डिकेट हटाउने कदमको स्वागत गर्दछौं । त्यसविरुद्ध गएमा हाम्रो नाममा दर्ता भएका सवारी साधनको रुट इजाजतपत्र खारेज गर्न तथा हामीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जस्तोसुकै कारबाही भएमा पनि हाम्रो मन्जुरी छ ।’
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालिएको कदममा सफलता मिल्दै गएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । “सरकारले ल्याएका नियम सबैले मान्नुपथ्र्यो, त्यसमा आज यातायात व्ययवसायीहरू सहमत हुनुभएको छ,” उनले भने, “अब यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिकता कायम हुने छ, त्यसका लागि सरकार नियम कार्यान्वयनमा जोड दिने छ ।” यातायात व्यवसायी र सरकारबीच साँझ अबेरसम्म अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको थियो ।
यातायात व्यवसायीहरू सकारात्मक भएको र सरकारसँग अनौपचारिक छलफलमा रहेको नेपाल यातायात व्यवासायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । “हामी राम्रो हुने कुरामा विश्वस्त छौं,” उनले भने, “अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । केही सकारात्मक सन्देश आउला ।”
सरकारले महासंघले गरेको सिन्डिकेट अन्त्य गरेपछि कम्पनी सञ्चालनको कार्यविधि, नियमनका कुरा लगायतमा ध्यान नदिने हो भने फेरी अर्को प्रकारको सिन्डिकेट जन्मिन सक्ने र त्यसतर्फ सरकारले बेलैमा चोच्नु पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै यातायात समितिको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार यातायात नचलाउने समितिहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले आइतबार विभिन्न समितिको बैंक खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिए ।
“हामीलाई आएको निर्देशन बमोजिम यातायात व्यवसायीको खाता रोक्का गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेका हौं,” पौडेलले भने, “सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै रोक्का गरिएको बैंक खाता फुकुवा गर्न सकिनेछ ।” सरकारले शुक्रबार नै सिन्डिकेट पक्षधर यातायात समितिको बैंक खाता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यातायात व्यवसायीको सम्पत्ती विवरणसमेत छानविन गर्ने जनाएको छ ।