कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
531

नेपाली कांग्रेसले लामो लकडाउनका कारण कोभिड १९ ले भन्दा अरु रोगले धेरैको ज्यान गएको, आत्महत्याको दर बढेको, सुत्केरी मृत्युदर भयावह भएको र सामाजिक र अर्थतन्त्र संकट बढेको जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, लगानी पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना विशेष समितिले कोभिड १९ कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर र प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटका उदेश्य र लिनु पर्ने प्राथमिकताका बारेमा एवं आगामी दिनमा देशको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारका क्षेत्रमा लिइनु पर्ने नीतिका बारेमा सबै प्रदेशका सदस्यहरु र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा बोल्दै सातै प्रदेशका सहभागीहरुले आफ्नो प्रदेशमा कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव, प्रदेशको आगामीवर्षको बजेटले समेट्नुपर्ने विषय, प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजनाका बारेमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । सबैजसो प्रदेशका सहभागीहरुले अबका दिनमा लामो लकडाउनका कारण कोभिड १९ का कारणले भन्दा अरु रोगले धेरैको ज्यान गएको, आत्महत्याको दर बढेको, सुत्केरी मृत्युदर भयावह भएको विचार राखेका थिए ।

छलफल कार्यक्रमको सुरु गर्दै विशेष समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले यो विशेष समितिले कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनःउत्थानगर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नीति र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पारे । सोही उदेश्यले प्रदेशसभाका सदस्यहरु र उद्योग व्यवसायसँग सम्ंबन्धित सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उनले कोभिड १९ का कारण अबका दिन उद्यमी व्यवसायीका लागि सहज नहुने भन्दै त्यसको असर कम गर्न लागि सबैको सामुहिक प्रयास जरुरी भएको बताए ।
कोभिड १९ ले आम मानिसको जीवनशैलीमा आउने परिवर्तन, व्यवसाय सञ्चालनमा सोच्नुपर्ने नविनतम उपायहरु र प्रमुख विपक्षीको रुपमा प्रदेशसभामा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा समितिका सहसंयोजक उमेश श्रेष्ठले अब पनि व्यवसाय निर्वाध सञ्चालन गर्न नसके अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने बताए । संघीय बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न असफल हुँदा त्यसको असर प्रदेश बजेटमा पर्ने चिन्ता उनले प्रकट गरे । कार्यक्रममा विशेष समितिका सहसंयोजक पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले यो समिातिले उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरुको बीच पुलको काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संघीय सरकारको २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आगमी दिनमा मौद्रिक नीतिमा उद्यमी व्यवसायीका चासोका बारेमा समितिकातर्फबाट सबैलाई जानकारी गराइएको थियो ।