नीरज पिठाकोटे
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
182

स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजनीतिक दलको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वले सर्वसाधारण नागरिक भने चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल र स्वार्थ मिले काम गर्न सहज हुने तर स्वार्थ बाझिए विवाद हुने गरेको छ ।
वीरगन्ज-पछिल्लो समय स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय राजनीतिक दलबीच प्रतिशोधको भावनाको विकासले सामाजिक अराजकता निम्त्याएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आपूmलाई निकै शक्तिशाली ठान्दै कानुन हातमा लिने अभ्यासमा लागेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि जनप्रतिनिधिकै हैसियतमा काम गर्न खोज्ने र स्थानीय राजनीतिक दलहरूको पनि उत्तिकै प्रभाव देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजनीतिक दलको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वले सर्वसाधारण नागरिक भने चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल र स्वार्थ मिले काम गर्न सहज हुने तर स्वार्थ बाझिए विवाद हुने गरेको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको पनि स्वार्थ अनुकूल काम हुँदा ठिक काम नहुँदा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नगर र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले पनि आफ्नो मर्यादालाई भुलेर हुकुमी शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा विवाद हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहको सरकार गठनको सुरुवाती दिनमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद बढी देखिएकोमा पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीमा नागरिकको चासो बढ्न थालेपछि अहिले जनप्रतिनिधि भने कानुन नै आफ्नो हातमा लिएर जनतालाई दुव्र्यवहार गर्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बाराको महागढीमाई नगरपालिका र पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका र विन्दवासिनी गाउँपालिकाको घटनाले स्पष्ट पारेको छ । महागढीमाई नगरपालिका–२ का स्थानीय युवक मुकेश कुश्वाहाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्थानीय तहको काम कारबाहीको विरुद्धमा लेखेर भिडियो पोष्ट गरेपछि युवकका बाबुले मानसिक यातना मात्रै होइन नगर प्रमुखको दुव्र्यवहार नै खेप्नुप-यो । बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रप्रसाद यादवले महागढीमाई नगरपालिका–२ का मुकेश कुश्वाहाले फेसबुकमा लेखेको विषयलाई लिएर खेतमा काम गरिरहेका उनका बुबा महेन्द्र महतो कुश्वाहालाई नगरपालिकामा बोलाएर मानसिक यातना दिएर दुव्र्यवहार समेत गरेका थिए ।
त्यस्तै कालिकामाई गाउँपालिकामा शिक्षकको माग गर्ने बहानामा विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा तोडफोड गरेका थिए । सोही क्रममा विद्यार्थीले शिक्षकको माग गरेर प्रदर्शन गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विद्यार्थीलाई जुत्ता प्रहार गरेको समाचारले निकै चर्चा पाएको छ । त्यसलगत्तै मंगलबार पर्साको विन्दावासिनी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्नाकुमार रौनियारमाथि जनप्रतिनिधिद्वारा नै दुव्र्यवहार भएको छ । गाउँ कार्यपालिकाकै कार्यालय बहुअर्वाभाठ्ठामा वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष सुकदेव राउत अहिरले अधिकृत रौनियारलाई दुव्र्यवहार गर्नुको साथै हातपातसमेत गरेका थिए । बोर्ड बैठकको विषयलाई लिएर वडाध्यक्ष अहिरले गाली गलौज गर्दै दुव्र्यवहार गरेको अधिकृत रौनियारले बताएका छन् । स्थानीय तहमा देखिएको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वले भने सामाजिक अराजकतालाई बढावा दिएको बुद्धिजीवीले विश्लेषण गर्न थालेका छन् । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका प्रध्यापक विरेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, “मुख्य कारण कस्तो छ भने, हाम्रो समाजमा सबैभन्दा दुर्भाग्य कानुनको पालना नगर्नु नै हो ।
जनप्रतिनिधिले आपूmलाई निर्वाचित भएपछि सर्वेसर्वा नै ठान्ने । पुरानै मासिकताबाट प्रभावित भएका जनप्रतिनिधि छन् । जुन सामाजिक मूल्य मान्यतालाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बाटोमा लाग्नुपथ्र्यो । उनीहरूमा अहम् बढी भयो । कानुनमा भए पनि नभए पनि मुखले बोलेको कुरा लागू हुनुपर्छ भन्ने अहमले गर्दा अराजकता बढेको छ ।” उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू अराजक हुँदै गएपछि कर्मचारीहरू पनि त्रसित हुन थाले । स्वार्थ मिले सबै ठिक हुने । तर, जनप्रतिनिधिले भने अनुसारको काम गरे पनि कारबाहीमा पर्ने हामी नै रहेछ भन्ने मानसिकताको कर्मचारीमा पनि विकास भयो । जनतामा पनि संविधान र कानुनअनुसार अधिकार र दायित्व के लिने के नलिने भन्ने सोचको विकास भएन ।
जनप्रतिनिधिहरूको जीवनशैली, सेवा सुविधा तथा पहुँच, उठबस र व्यवहार हेर्दा जनतालाई पनि चुनावमा जिताएर गलत गरिएछ भन्ने लाग्न थाल्यो । कर्मचारीले चलाउँदा र जनप्रतिनिधिले चलाउँदा सबै एउटै रहेछ भन्ने लागेपछि जनता पनि दुवैको विरुद्धमा जाई लाग्न थालेको प्राध्यापक साहको विश्लेषण छ । यो समाजभित्रको बेथिति हो भन्छन् साह । यसलाई राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
समाजले पनि सकेको छैन । तीनवटै तहको सरकारको यसलाई समाधान गर्ने अग्रसरता देखिएको छैन । यद्यपि संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकोले यही गञ्जागोलमा काम गर्दा अराजकता स्थिति पैदा भएको छ । विकृति र विसंगतिले स्थान पाउन थालेको छ । यस्तो स्थिति हुनु समाजको लागि प्रगतिको अत्यन्त बाधक हो । यसलाई समयमा नै सुधार गर्न सकिएन भने ठूलो विद्रोह आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, प्राध्यापक वीरेन्द्र साहको निष्कर्ष छ ।