कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
521

जुम्ला-जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ अनुसार देशभरका विपन्न दलितहरुलाई घर बनाउन अनुदान दियो । जग्गा भएका तर घर निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता नभएका दलितलाई अनुदान दिन निवेदन आह्वान गरियो । जीर्ण घर भएको, अति विपन्न हुनुपर्ने, १० जना भन्दा बढी परिवार भएको, घर सानो, उपभोगमा रहेको जग्गा प्रतिव्यक्ति ६० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल भएको लगायत विभिन्न सूचक निर्धारण गरी जनता आवासका लागि निवेदन आह्वान गरिएको थियो ।
विडम्बना परेका निवेदन माथि हचुवाका भरमा सर्भे गरी सिफारिस गर्दा पहुँचवालाले नै फाइदा लिए । घरै भत्किन लागेका विपन्न दलितले घर पाएनन, तर जसका पक्की घर छन्, उनैले जनता आवासको घर पाए । सूचना प्रकाशन गरेर आएका निवेदन अनुसार सर्भे गरी सूचकका आधारमा छनोट गरिए पनि सबै हुनेखाने व्यक्ति मात्रै सिफारिस भए । त्यतिबेलै जनता आवास लक्षित वर्ग नपाएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जुम्लामा निर्माण भएका ४ सय ५० जनता आवासका घरमध्ये ९० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरित राजनीति आडमा पहुँचवालाई परेको पाइएको छ ।
सामान्य दलित आवासै नभएकाहरुको राहतका लागि घर बनाउने सरकारको नीति हो । विवादकै बीच पनि पक्की घर भएका, सम्पन्न हुने खानेलाई नै जनता आवासको घर प-यो । जसको फलस्वरुप जुम्लाका ९५ प्रतिशत घर यतिबेला प्रयोग बिहिन छन् । एकातर्फ जनता आवासका घर निर्माण भएर प्रयोग बिहिन छन् भने, अर्कोतर्फ दलित विपन्न वर्ग भत्किन लागेकै जीर्ण घरमा दिन गुजारा गर्न बाध्य छन् ।
शौचालय बन्दै जनता आवासका घर
सिंजा गाउँपालिका ३ नराकोटमा जनता आवासका करिब १६ वटा घर निर्माण भएको डेढ वर्ष बढी भयो । जनता आवास भन्दा राम्रा पक्की घर भएरै होला आजसम्म ती घर प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । नराकोटमा निर्माण भएका घर राजनीति पार्टीका नारा लेख्नेदेखि दिसा पिसाव गर्ने ठाउँ मात्र भएका छन् । जुम्लाका आठै स्थानीय तहमा निर्माण भएका जनता आवासका घर जीर्ण हुन थालेका छन् ।