कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
453

लमजुङ-संघीयता कार्यान्वयन भई स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । लमजुङका अधिकांश स्थानीय तह आफ्नै प्रशासकीय भवनविहीन छन् । जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासकीय भवन छैन ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासकीय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको स्थानीय तह प्रमुखहरूले बताएका छन् । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह साविक गाविस रहेका भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने कतिले घर भाडामा लिएर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् ।

पुरानो भवन साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । स्थानीय तहमा विषयगत शाखा र अन्य प्रशासकीय कामका लागि कोठा अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा निकै समस्या भएको छ । जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको बेंसीसहर नगरपालिकाको आफ्नो भवन छैन । झण्डै दुई वर्ष भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको बेंसीसहर नगरपालिकाले जिल्ला नापी कार्यालयको निर्माणाधीन भवन कब्जा गरी हाल सोही भवन प्रयोग गर्दै आएको छ ।
हाल नापी कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयको भवनमा सारेर नगरपालिकाले नापीको भवन प्रयोग गरेको हो । नापी कार्यालयको भवन प्रयोग गरे पनि अझै ठाउँ अभाव भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सदरमुकामसँगै जोडिएको सुन्दरबजार नगरपालिकाको पनि आफ्नो भवन छैन । निर्माणाधीन भवन पनि पटक पटक विवादमा परेको छ । सुन्दरबजार नगरपालिकाले जग्गा अभावका कारण भवन बनाउन नसकेपछि स्थानीयले जग्गादान समेत गरेका थिए । स्थानीयबाट प्राप्त जग्गामा प्रक्रिया पु¥याएर भवन निर्माण सुरु भइसके पनि स्थानीयमध्येकै केहीले सर्वोच्चमा दुई पटकसम्म रिट दायर गरिदिएपछि भवन निर्माणमा पटक पटक अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ ।
पश्चिम लमजुङमा पर्ने मध्यनेपाल नगरपालिकाको पनि आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । साविक गाविसको भवनसमेत नरहेको भोर्लेटारमा नगरपालिकाले प्रशासकीय भवन भाडामा मात्रै मासिक ५० हजारभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको नगरप्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले बताए । “हाम्रो आफ्नो प्रशासकीय भवन छैन, भवन निर्माणका लागि जग्गासमेत अभाव छ,” पाण्डेले भने, “भवन निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ, प्राविधिक कुराहरू मिलाएर भवन निर्माण सुरु गर्छौं ।”
जिल्लाको पूर्वीभेगमा पर्ने राइनास नगरपालिकाले पनि चालू आवबाट प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरेको छ । हाल कृषि कार्यालयको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरेको सो नगरपालिकाले दुई वर्षभित्रमा आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
यस्तै जिल्लामा रहेका गाउँपालिका पनि भवन अभावमा समस्यामा परेको बताएका छन् । जिल्लाका चारवटै गाउँपालिकाले यसअघि साविकका गाविस भवनलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । पालिका केन्द्र परेका साविक गाविस भवन सानो र साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।
जिल्लाको क्होलासोंथार गाउँपालिकाले साविक मालिङ गाविसको भवनमा केही कोठा थप गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रशासनिक कामका लागि सोबाहेक केही कोठा भाडामा समेत लिएर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।
भवन अभावकै कारण साविक गाविस भवनलाई मर्मत तथा कोठा थप गरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्य सम्पादन गर्दै आएको क्होलासोंथार गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम घलेले बताए ।
“साविक गाविस भवनमा केही कोठा थप गर्दा पनि काममा सहज भएको छैन,” अध्यक्ष घलेले भने, “चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।”
यसअघि गाविसको सेवा प्रवाह र हाल पालिकाबाट हुने सेवा प्रवाह निकै फरक रहेकाले भवन अभाव भएको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए । विषयगत शाखा र कर्मचारीअनुसार कक्ष नहुँदा समस्या भएको भन्दै आगामी आवमा भवन निर्माणको योजना बनाएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
दूधपोखरी गाउँपालिकाले पनि साविक गाविस भवनबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । साविक गाविसको भवनमा कार्यकक्ष अभाव भएपछि आठवटा कोठा भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङले बताइन् । चालू आवमै नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
यस्तै दोर्दी गाउँपालिकाले पनि पुराना भवनलाई प्रयोग गरेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । यद्यपि दोर्दी गाउँपालिकाभित्रका विषयगत कार्यालयहरू एकै ठाउँमा हुँदा केही सहज भए पनि गाउँपालिका अन्तर्गतका सबैखाले सेवा प्रवाहका लागि भने पर्याप्त छैन । स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन र विषयगत शाखाका निम्ती पर्याप्त कार्यकक्ष नहुँदा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैलाई समस्या हुने गरेको छ । एक पटक भवन निर्माण गरेपछि वर्षौंसम्मलाई सहज हुने भएकाले स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सन्देश पौडेल