प्रगति ढकाल
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४
1348

कृषिवन खेती विस्तारका लागि ५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भएपछि सरकार दाताको खोजीमा छ । वनको आधुनिक विकास गर्दै यस क्षेत्रबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ‘कृषिवन खेती विस्तार’को योजना ल्याइए पनि आवश्यक बजेटका अभावका कारण सरकारले दाताको खोजी गरिरहेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले बाँझो रहेको भू–भागको सदुपयोग गर्न र वनबाटै अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि कृषि वन खेती विस्तारको रणनीति लिइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार योजनाअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिव ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । आवश्यक पर्ने बजेटका लागि सरकारले विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायहरूसँग लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने योजनासहित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

नेपालको कुल भू–भागमध्ये करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ । वन तथा भू–संरक्षण, कृषि, पशुपंक्षी र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा कृषि वन विस्तार नीतिको खाका तयार भइसकेको छ । आगामी ५ महिनाभित्र नीति पारित हुने वन मन्त्रालयले बताएको छ । कृषकलाई वन पैदावारको खेती विस्तारका लागि प्रोत्साहन दिँदै खाली रहेको भू–भागमा वन विस्तार गर्ने र सर्वसाधारणको आयआर्जनमा सुधार आउनसक्ने भन्दै सरकारले कृषि वन खेती विस्तारको नीतिसहित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बसाईसराई तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै ग्रामीण भू–भागको अधिकांश जग्गा बाँझो हुन थालेको छ । भू–उपयोग गर्दै सर्वसाधरणको जीवनस्तर उकास्न र मलुकको आर्थिक विकासका लागि खाली जग्गाको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले कृषि वन खेती विस्तारका लागि सरकारको लिएको नीति कार्यान्वयका लागि आवश्यक बजेटको अभाव भएपछि दातृ निकायको खोजी गरिने बताए । “नीतिमात्रै लिनु ठूलो कुरा होइन, नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो,” उनले भने, “ यसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, आर्थिक साहायताका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग प्रस्ताव पेश गर्ने योजना छ ।”
नीति कार्यन्वयनका लागि क्षमता विकास, प्रविधिको विकास, अनुदान नीति, बिमाको व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । वन क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धीहरू हाँसिल हुन नसकेको स्वकार गर्दै आगामी दिनहरूमा वनबाटै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कृषि वन खेती विस्तारको योजना ल्याएको जिसीको भनाई छ । “जमिन भएर पनि खाली राख्ने प्रचलन रोक्न आवश्यक छ, यसका लागि सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्छ, यसपछि सर्वसाधरणहरू कृषि वन खेती विस्तारमा आकर्षित हुन सक्छन्, ” उनले भने ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वैदेशिक माहाशाखा प्रमुख धनञ्जय पौडेलले कृषि वन खेती विस्तार सम्बन्धि नीति तयार भईसकेपछि दाताहरू सहयोग आउने दाबी गरेका छन् । “पाईलोटिङका लागि हाल कास्की र पर्वतमा कृषि वन खेती विस्तार भईरहेको छ, यो आधुनिक किसिमले गरिने भएकाले सर्वसाधरणहरू आकर्षित बनेका छन्, ”उनले भने, “बाँझो भू–भाग बढिरहेको बेलामा कृषि वन खेती विस्तारको नीति ल्याउनु आवश्यक छ, आर्थिक साहयता बढाउन हामी एक चरण दातासँग मिटिङ गर्ने छौ ।”