कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २५, २०७६
333

म्याग्दी-सुशासन प्रर्वद्धन तथा भष्ट्राचार नियन्त्रसम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले तीन तहको सरकारको कार्यविधिमै भष्ट्राचार रहेको गुनासो गरे । सार्वजनिक लेखा समिति गण्डकी प्रदेश पोखराको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको समन्वयमा भएको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले संघ र प्रदेशको प्रष्ट कार्यविधि नहुँदा नीतिगत अन्योलताले भष्ट्राचार बढेको बताएका हुन् ।
संघ, प्रदेश स्थानीय तहको विकास योजनाहरू छुट्याउन गाह्रो र हरेक सडक योजनाको स्तरोन्नतिमा डोजर प्रयोग गर्दै डोजरकै मात्रै बिलभरपाइ हुनु, सरकारी तालिम हल प्रयोगविहीन, निजी होटल तथा नक्कली बिलभरपाइमात्र निर्माण गर्नु र नियमन गर्ने निकाय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कार्यालय कर्मचारी र विभिन्न संघसंस्था कमिसनको चलखेलले भष्टा«चार नियन्त्रणभन्दा बढ्ने देखिएको सरकारवालाको प्रतिनिधिले गुनासो पोखेका थिए ।

मुख्य भष्ट्राचारको जरो डोजरको बिलभरपाइ, तालिम र विकास योजनामा छ । यो क्षेत्रमा भष्ट्राचार गर भनेर नेपालको कार्यविधिमै रहेको बताउँदै यो तत्काल सच्याउन लेखासमितिलाई आग्रह गरेका थिए । विभिन्न योजनाहरू स्थलगत पुग्नुस् र कार्यालयमा पुगेर बिलभरपाइको भुक्तानी हेर्नुस् अधिकांश योजना नक्कलीमात्र रहेको बताउँदै प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण गर्न प्रदेश लेखासमितिलाई आग्रह गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भन्दै विनियोजन गर्ने तर प्रदेश र संघले राखेका कार्यालयको बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । कार्यालयका प्रमुखहरूले पालिकाहरूसँग समन्वय नगर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी अभाव देखाउने गरेको बताए । कृषि, पशुपन्छी तथा स्थानीय साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनको नारा केवल ठूला ब्यवसायी र बजार केन्द्रित नक्कली ब्यवसाय दर्ता भएकोलाई मात्र फाइदा पुगेको जानकारी गराउँदै ग्रामीण बस्तीस्तरमा निरन्तर निर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकको जीवनस्तर उकास्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न गण्डकी प्रेदशका सांसद विनोद केसीले पालिका र संघ र प्रदेशका कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिए ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख चन्दशेखर सापकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको अख्तियारी आउनाले योजना तथा कार्यक्रममा भष्ट्राचार बढेको बताउँदै सुशासन कायम तथा भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउने बजेटको अख्तियारी हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सुशासन कायम र भष्ट्राचार न्यूनीकरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय प्रमुख, विषयगत कार्यालयका प्रमुख, संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

धिरन खत्री