अनुपमा खनाल
मंगलबार, भदौ २४, २०७६
198

गोरखा-गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर जिल्लामा योजना कार्यान्वयन गरेको जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा योजनामा बेथिति भएको उनीहरुको भनाई छ ।
प्रदेशको लेखा समितिले सोमबार सुशासन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियाका सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेकाले समस्या आएको बताएका हुन् ।

गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आग्रह गरे । ‘प्रदेश सरकार अन्र्तगत के के हुँदैछ ? हामीलाई थाहा छैन’ उनले भने, ‘समन्वय नगर्दा अनुदान दोहोरिएका छन् ।’
उनले कार्यशैली नमिल्दा मनलाग्दी रुपमा विकासका काम भएको आरोपसमेत लगाए । ‘प्रदेश सरकारसँग पौठेजोरी खेल्ने हाम्रो चाहना छैन’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहको अधिकार हडप्न खोजे जनताको बलमा प्रतिकार गर्छाैं ।’
सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले जिल्लामा प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले योजना छनौट गर्ने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘प्रदेशमा विकासको योजना लाने सिस्टम के हो ?’ उनले भने, ‘मनलाग्दी रुपमा योजना छनौट भएका छन् । प्रक्रियागत रुपमा सरकार चुकेको छ । योजना छनौटको कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्छ ।’
पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दिपकबाबु कँडेलले लेखा समितिलाई सत्ताभित्रको बलियो प्रतिपक्षका रुपमा अघि बढ्न सुझाव दिए । ‘प्रदेश अन्तरगत मेरो नगरपालिकामा के के काम भएको मलाई थाहा छैन’ उनले भने, ‘नीतिगत भ्रष्ट्राचार हटाउन जरुरी छ ।’
प्रदेश मातहतका कार्यालय गैरजिम्मेवार रुपमा अघि बढेको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले आरोप लगाए ।

 


सातामा धेरै पढिएको