कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण १, २०७६
330

प्रदेशमा ४ लाख ६३ हजार ६ सय ५१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेकोमा ५ लाख ९९ हजार ८ मेट्रिक टन उपलब्ध हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले पेटभरी खाना पाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारले मात्रै वर्षभरि पेटभरी खान पाउने गरेको तथ्यांक उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ लाख १५ हजार १ सय ४८ जना जनसंख्या छ । ती मध्ये ६२ दशमलव ३ प्रतिशतले वर्षभरिमा केही महिना भोकै वा आधा पेट खाएर जीवन धान्नुपरेको हो । खास गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका नागरिकले वर्षको केही महिना पेटभरी खाना खान पाउँदैनन् । पछिल्ला वर्षमा यातायातको पहुँचले हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि त्यहाँका बासिन्दाको कमजोर क्रय क्षमताका कारण भोकै रहनुपर्ने वा आधा पेट मात्रै खाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम अधिकृत बखत निरौलाका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यातायात पुगेका क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलब्ध भए पनि गरिबीका कारण नागरिकले खरिद गर्न सक्दैनन् । उनले यातायात नपुगेको क्षेत्रमा भने खाद्यान्न उपलब्ध नै नहुने स्थिति रहेको बताए ।
तर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा प्रत्येक वर्ष आवश्यकताभन्दा बढी खाद्यान्न उपलब्ध हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा खाद्यान्य उत्पादन आवश्यकता भन्दा बढी हुने गरेको छ भने बाँकी पहाडी छ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा १ लाख ३५ हजार ३ सय ५७ मेट्रिक टन खाद्यान्न बढी उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशमा ४ लाख ६३ हजार ६ सय ५१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेकोमा ५ लाख ९९ हजार ८ मेट्रिक टन उपलब्ध हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा १ लाख ४० हजार ४ सय ३ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेकोमा २ लाख ५८ हजार ३ सय ५७ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । यो जिल्लामा १ लाख १७ हजार ९ सय ५४ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरमा ६१ हजार ६ सय ७३ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेकोमा १ लाख ५० हजार ८ सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भई ६९ हजार १ सय ८९ मेट्रिक टन बचत हुन्छ भने डडेल्धुरामा २८ हजार ५ सय ६१ मेट्रिक टन आवश्यक रहेकोमा २९ हजार १ सय ३२ मेट्रिक टन उत्पादन भई ५ सय ७१ टन बचत हुन्छ ।
तर, डोटीमा २ हजार ९ सय ३७, बैतडीमा २ हजार २ सय ४०, बझाङमा १२ हजार ९ सय ४८, बाजुरामा १४ हजार १ सय ११ र दार्चुलामा ९ं हजार ७ सय २ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
आवश्यकताभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन भए पनि सुदूरपश्चिममा उत्पादन भएको खाद्यान्य प्रदेश बाहिर र भारततिर निर्यात हुने गरेकाले अभाव हुने गरेको हो । मीठा मसिनो खाने बानीका कारण पनि आफ्नो उत्पादन बाहिर जाने र भारतबाट आयात भएको खाद्यान्न उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि खाद्य असुरक्षा बढेको छ । यो प्रदेशमा भारतबाट प्रत्येक वर्ष १२ हजार ५ सय ४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात हुने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा खाद्यान्नको उपलब्धता र पहुँच बढाउन फुड ह्याविट परिवर्तनको विकल्प नरहेको खाद्य सुरक्षाका विज्ञहरू बताउँछन् । दाल भात खाएपछि मात्रै खाना खाएको मान्ने चलनलाई हटाउने खालका योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका निमित्त सचिव खगेन्द्र शर्माले बताए । “खाद्यान्नमा सबैको पहुँच पु¥याउन खाद्यान्न बाँड्नुभन्दा उत्पादन बढाउन पर्छ,” निमित्त सचिव शर्माले भने, ‘गरिवि निवारण गर्ने र उपलब्ध खाद्यान्न आफैं खरिद गर्न सक्ने गरी आयआर्जनको काममा लगाउनुपर्छ ।”
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले पनि खाद्य सुरक्षा बढाउनका लागि उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको बताइन् । उनले खाद्यान्नका लागि अन्नबाली लगाउनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले खानाको रूपमा दालभात खाने बानीलाई सुधार गर्दै अन्य खाद्यान्न उपभोगमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । “यसले गर्दा पोषणको समेत आवश्यकता पुरा हुन्छ र खाद्य सुरक्षा पनि हुन्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्, “खाद्यमा पहँुच नपुगेका नागरिकलाई तत्कालका लागि राहत दिए पनि चामल बाँडिरहनुको सट्टा खाद्यान्न उत्पादन गरी आयआर्यन गर्न सिकाउन जरुरी छ ।”


मुकेश चौधरी