मीनकुमार नवोदित
बुधवार, असार २५, २०७६
455

विराटनगर-तरकारीसहित खाद्यन्नको विषादी परीक्षण गर्नका लागि प्रदेश–१ सरकारले विराटनगरमा प्रविधियुक्त प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । केही समयअघि नेपाल सरकारले विषादी परीक्षण नगरिएका भारतीय तरकारी र फलफूलको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय गरेको केही दिनपछि नै सरकारले परीक्षण नगरिएका तरकारीसहितका खाद्यवस्तु आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
विराटनगरमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएसँगै आन्तरिक र बाह्य मुलुकबाट आयात गरिने खाद्यन्नको परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारको अनुमति नआएसम्म बाह्य मुलुकबाट आयातीय वस्तुको परीक्षण गर्न भने मिल्दैन । केही दिनअघिसम्म भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारी परीक्षणका लागि झापाको विर्ताममोड लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएसँगै अब प्रदेश राजधानी विराटनगरमै विषादी परीक्षण हुने भएको छ । किसानले उत्पादन गरेको वा कतैबाट आयात गरिएको तरकारीलगायत खाद्यवस्तु खानयोग्य वा अयोग्य भएको परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरिएको प्रदेश–१ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले जानकारी दिए । बाह्य मुलुकबाट आयात हुने हरियो तरकारी वा अन्य खाद्ययवस्तुको विषादी र गुणस्तरको परीक्षण गर्र्नै पर्र्ने बाध्यकारी व्यवस्था संघीय सरकारले ६ महिनाका लागि पछाडि सारेपछि विराटनगरमा स्थापना भएको प्रयोगशालाले आन्तरिक उत्पादनको परीक्षण गर्ने र थोक बजारका नमुनाहरू संकलन गरी परीक्षण गर्ने गरी प्रयोग गर्ने विष्टले बताए ।

प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँको लागतमा प्रयोगशाला स्थापना गरेको हो । प्रदेश सरकारले विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाई स्थापना गरेर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसलाई बाली संरक्षण प्रयोगशालासँगै राखेर सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले किसान र व्यवसायीहरूलाई आफ्ना उत्पादन र बजारमा आएका खाद्यवस्तु खानयोग्य भए नभएको परीक्षण गराउन पनि सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ ।
उपसचिवसहित ६ जना प्राविधिकको दरबन्दी रहेको प्रयोगशालामा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था पनि रहेको उनको दाबी छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्र धरानमा पनि सोही क्षमताको प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागेको छ । हालका लागि प्रयोगशालाले अर्गेनो फस्फेट र कार्बामाइडको परीक्षण गर्दछ । विराटनगरको प्रयोगशालालाई अझै ठूलो क्षमताको बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको सचिव विष्टले बताए । संघीय सरकारले भारतबाट आयात भएका तरकारीजन्य वस्तुको परीक्षण गर्न अनुमति दिएको खण्डमा काम गर्न सकिने प्रस्ट्याए । “संघीय सरकारले भारतबाट आयातीत तरकारी र फलफूलको परीक्षण गर्न अनुमति दिए तत्कालै हामी परीक्षण गर्न सक्छौं,” उनले भने, “हामीसँग अब प्रविधिको समस्या छैन ।”
क्वारेन्टाइन र भन्सारसम्बन्धी कार्यक्षेत्र संघीय सरकारको भएका कारण तत्कालै भारतबाट आयातीत तरकारीजन्य वस्तुको परीक्षणमा कुनै भूमिका नहुने विष्टले बताए । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि नमुना संकलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छिट्टै कार्यविधि तयार गरेर लागू गर्ने विष्टले बताए । “अहिलेको ल्याबले तरकारी खानयोग्य छ छैन भन्ने विषयमा मात्रै जानकारी दिनेछ,” विष्टले भने ।
तरकारी तथा फलफूलमा ३५ प्रतिशतभन्दा कम इनिवेसन भएको अवस्थामा खानयोग्य हुने र त्यो भन्दा माथि ४५ प्रतिशतसम्म भए केही दिन राखेर पुनः परीक्षणपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । उनका अनुसार ४५ प्रतिशतभन्दा बढी इनिबेसन भए उक्त तरकारीजन्य खाद्यवस्तु नष्ट गरिनेछ । प्रयोगशालामा एक्सपेक्ट्रोफोर्टोमेट्री नामक उपकरण राखिएको छ । यो उपकरणले खाद्यवस्तुमा भएको कार्वामेट र अग्र्यानोफोस्फेट नामक दुई समूहका विषादीको अवस्था पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने प्राविधिक तथा बाली संरक्षण अधिकृत मुकेश यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार विषादीका धेरै समूहमध्ये अधिकतम प्रयोग हुने अग्र्यानोफोस्फेट समूहका हुन् ।