शिव बोहरा
बिहिवार, माघ ४, २०७४
5538

सरकारको अकर्मण्यताका कारण सवारी चालक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेका अढाई लाख नेपालीले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन सकेका छ्रैनन् । लाइसेन्स नपाउनेको संख्या २ लाख ५० हजारभन्दा धेरै पुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । नियामक निकायहरूले समयमा नै निर्णय नगर्दा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको हो ।
देशभर हाल स्मार्ट लाइसेन्सको माग (नयाँ, नवीकरण र नेपालीकरणसमेत) दैनिक करिब ५ हजार छ । स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँग दैनिक ८ सय कार्ड प्रिन्ट गर्ने क्षमता छ । त्यसो त विभागसँग माग अनुसार प्रिन्ट गरेर दिनसक्ने कार्ड पनि मौज्दात छैन । सरकारले २०७२ मंसिरदेखि बागमती अञ्चालबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो । गत साउनदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण देशैभर पु¥याए पनि ट्रायल पास गरेको ९-१० महिनाभन्दा लामो समयसम्म लाइसेन्स पाउन नसकिने अवस्था आएको छ । कर्णाली अञ्चलबाहेक सवै कार्यालय र काठमाडौंमा थपिएको ३ वटा कार्यालय गरी १६ वटा कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिन्छ । तर, विभागसँग न स्मार्ट लाइसेन्सको स्टक छ न प्रिन्टिङ मेसिन नै छ ।

विभागले एसियाली विकास बैंकसँग थप १ लाक खाली स्मार्टकार्ड मगाएको छ जुन भन्सारमा आइपुगेको जनाएको छ । त्यस्तै सरकारी निर्णय अनुसार विभाग आफैंले टेण्डर गरेकोमध्ये ३ लाख ५० हजार कार्ड १ महिनाभन्दा कम समयमा आइपुग्ने विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । “हामीले उपभोक्ताको सहजताका लागि सक्दो प्रयार गरेका छौं,” भट्टराइले भने, “अवको दुई महिनाभित्र ट्रायल पास गरेको एकदेखि २ सातामा स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेछौं ।” विभागले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तिब्रताका साथ गरिरहेको तर कतिपय नीतिगत निर्णयका लागि अन्य निकायबाट सहमति लिनुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
विभागले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि गरेको टेन्डरमा भदौ अन्तिम साता मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स नै छनोट भएको थियो । टेन्डरअनुसार उक्त कम्पनीले ४ वटा प्रिन्टिङ मेसिन र ७ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने छ । मेसिन आइसकेको र ३ लाख ५० हजार कार्ड आउने क्रममा रहेको छ ।
एसियाली विकास बैक (एडीबी)को १५ करोड रूपैयाँ सहयोगमा अक्टोबार २०१३ मा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आसीटी) प्रोजेक्टअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको हो । हाल विभागले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने लाइसेन्स २ लाख ५० हजार रहेको छ ।
कर्णाली बाहेकका सबै अञ्चल कार्यालयहरूबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गत साउनदेखि भएको थियो । यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले लागू परिएको परियोजना कछुवा गतिमा हुँदा ५ वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सफल हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।