कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष २५, २०७४
798

निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने चिकिसत्कको टुंगो नलाग्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले सवारीचालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रक्रिया रोकेको छ ।  
कम दररेटमा निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भन्दै डा. चन्द्रेश्वर यादवले यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीमा निवेदन दिएका थिए । उनले ७ रुपैयाँमै सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँ भनी निवेदन गरेका थिए । उनले दिएको निवेदन स्वीकृतसमेत भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ७ जनाले निवेदन दिएपनि सबैभन्दा कम शुल्कमा यादवले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भन्दै आवेदन परेपछि उनको निवेदन स्वीकृत भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका सूचना अधिकारी टंकवहादुर कार्कीले बताए । तर, यादवको गोप्य शिलबन्दी दरभाउ पत्र सबैभन्दा कम दररेटमा स्वीकृत भए पनि सम्झौता गर्न नआउँदा पुनः दोस्रोपटक सूचना गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
लाइसेन्स बनाउन नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकले दिएको निरोगिताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । लाइसेन्स बनाउने सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर निरोगिताको प्रमाणपत्रका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले गत पुस ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण दस्तुरको न्यूनतम दररेट पेस गर्न चिकित्सकलाई आव्हान गरेको थियो । सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि नवीकरण तथा नयाँ दर्ता निवेदन समेतमा आवश्यक पर्ने निरोगिताको प्रमाणपत्र (अनुसूची १८) प्रमाणित गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकमार्फत न्यूनतम दररेटमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने चिकित्सक आवश्यक भएको भन्दै कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । कार्यालयले सूचना जारी गरे लगत्तै डा. यादवसहित डा. पंकज केसी ९ रुपैयाँ ५० पैसा, डा. विप्लव कन्दङ्वा २७ रुपैयाँ, मिङ्कु झा ३७ रुपैयाँ, डा. भूगोल प्रसाईं र रंजीतकुमार चौधरी ४७÷४७ रुपैयाँ तथा डा. दिपेश न्यौपानेले ४८ रुपैयाँमा टेन्डर हालेका थिए । यादवको कम शुल्क भएपछि उनलाई यातायात कार्यालयले सम्झौता गर्न आग्रह गरेको थियो । निर्धारित समयमा उनले यातायात कार्यालयसँग सम्झौता नगरेपछि तीन दिनको समय थप गर्दै सम्झौताका लागि पुनः आग्रह गरेको थियो । टेन्डर पारेर पनि डा. यादवले यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग सम्झौता नगरेपछि कार्यालयले पुनः पुस २० गते दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको थियो । कार्यालयले पुस २६ गतेसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्ने जनाएको छ ।