यादव हुमागाई
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४
1350

सहकारीको दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने महत्वकांक्षी योजनासहित सरकारले सुरु गरेको सहकारी तथा गरिवी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अलपत्र परेको छ । मन्त्रालय र सहकारी विभागले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि थोरै सहकारीहरूमा यस प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् भने आएका संस्थाले पनि नाम ठेगानालगायतका न्यून विवरणमात्र अद्यावधिक गरेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालहरूमा भएको तथ्यांकसमेत अनलाइनमा अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।
सहकारी मन्त्रालयले २०७४ वैशाखबाट कोपोमिस कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । तर, छ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आफैसँग भएको तथ्यांकसमेत अनलाइनमा राख्न सकेको छैन । यसैगरी करिब ९ हजार सहकारी संस्थाले पनि तथ्यांक अनलाइनमा राख्नका लागि दर्ता गरेका छन् ।

लक्ष्यअनुसार कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्विकार गर्छन् । “हामीले लक्ष्यअनुसार तथ्यांकहरूलाई अनलाइनमा अद्यावधिक गर्न सकेका छैनौं” मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारीले भने, “अब यो कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।” सबै तथ्यांकहरू अनलाइनमा राख्न र सबै सहकारी संघसंस्थालाई आवद्ध गराउन विभाग र डिभिजन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकको र माघसम्म काम गरेर स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिने उनले दावी गरे ।
सूचनाहरू अनलाइनमा अद्यावधिक हुन नसकेपछि विभागले समेत वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि डिभिजनबाट सूचना मागेको छ । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख आनन्द सारु कोपोमिस लागू गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र सफ्टवेयरमासमेत समस्या आउँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । “सहकारीले अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा सहकारीले अटेर गरेका छन्,” उनले भने, “सफ्टवेयरमा देखिएका केही प्राविधिक समस्याले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।” प्राविधिक समस्याका कारण सूचना प्रणालीमा दर्ता भएका सहकारीहरूले भौतिक रूपमा विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले स्विकार गरे ।
मन्त्रालयका उपसचिव अधिकारी सफ्टवेयरमा केही समस्या रहेको र यसलाई हल गरिने दावी गर्छन् । “सफ्टवेयर कम्पनीसँग तीन वर्षे सम्झौता भएकाले केही समस्या आए उसैले समाधान गर्छ” उनले भने । १ करोड ६० लाख लागतमा सफ्टटेक कम्पनीले यो सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो ।
डिभिजन कार्यालय ललितपुरका अधिकृत धर्म रोकाया सूचना प्रणालीबारे सहकारीका संचालकहरूमा सचेतना नहुँदा बैंक खातालगायतका कारोबार विवरण दिन नमानेको बताउछन् । “अनलाइन प्रणालीबारे सहकारीमा त्रासको वातावरण छ, विवरण हाल्न मान्दैनन्,” उनले भने ।
सूचना प्रणालीमा सहकारी संघसंस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणका साथै साधारणसभा, सञ्चालक समितिका बैठकका निर्णयहरू राख्नुपर्नेछ । यसबाट सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक तथ्यांक आउनुका साथै यसैका आधारमा विभाग र केन्द्रीय संघहरूले संस्थाको ‘अफसाइट’ अनुगमन गर्न सक्नेछन् । यसैगरी सहकारी संस्था दर्ताका लागि समेत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूले डिभिजन कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । वित्तीय सहकारीहरूले मासिक रूपमा र अन्य विषयगत सहकारीहरूले बार्षिक रूपमा विवरण बुझाउदै आएका छन् । तर, सहकारीबाट प्राप्त तथ्यांक व्यवस्थित नहुँदा सहकारीको कारोबारको वास्तवित तथ्यांक पनि आउन सकेको छैन । कोपोमिसमा रिपोटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू आवश्यक्ताभन्दा बढी राखिदा सहकारीहरू आकर्षित नभएको बताउछन् । “संचालक समितिको बैठकका एजेण्डादेखि निर्णयसम्म सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन” राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने । सदस्यहरूको विवरणहरू दिनुपर्ने व्यवस्था व्यक्तिगत गोपनियताका कारण समेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै यसमा सुधारका लागि संघले पहल गरिरहको उनले जानकारी दिए ।