सरस्वती ढकाल
आइतवार, मंसिर १०, २०७४
908

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले न्यून गुणस्तरको सेवा उपलबध गराउँदा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि नै दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ लागू गर्दै क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रक्रिया समेत सुरु गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले विनियमावलीमार्पmत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम नगरेका कारणले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै काटिने (कल ड्रप) भएमा उक्त समय अवधिभरको शुल्क वा फोनकल दर बराबर ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने काुननी व्यवस्था गरेको छ । सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्ति दिँदा स्वचालित रूपमा ग्राहकले सेवा लिएको खातामा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । क्षतिपूर्ति बराबरको रकम प्रदान गरेको जानकारी पनि ग्राहकलाई गराउनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले विनियमावलीमार्फत सबै सेवा प्रदायकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिएको जानकारी दिए । तर, सेवा प्रदायकबाट व्यवहारिकतामा समस्या भएको भन्दै संशोधन माग भएको छ । विनियमावली कार्यान्वयन नै नभइ संशोधन गर्ने पक्षमा प्राधिकरण नभएको उनको भनाइ छ । विनियमावलीले बिलिङमा पल्सका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अर्याललले बताए । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) को प्राविधिक सहयोगमा विनियमावली तयार गरेको हो ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता वैद्यले विनियमावली कार्यान्वयनमा केही कठिनाई भए स्पष्ट खुलाएर पठाउनु भन्ने नियामक निकायको सुझावका आधारमा केही सुझावहरू पठाइए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताइन् । गुणस्तरका लागि प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड सबै पूरा भएको उनको दावी छ । ग्राहकसम्म पुगेर स्वचालित रूपमा क्षतिपूर्ति मिलाउन अहिले सम्भव नभएको उनले बताइन् । कतिपय मोवाइल सेटको कारणले पनि समस्या आउने भएकोले सवै दोष सेवा प्रदायकको मात्रै नहुने उनको जिकिर छ ।
प्राधिकरणले फोनकल वा सम्पर्क विच्छेद दर २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डभन्दा धेरै ड्रप भएमा पल्सका आधारमा सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । कल ड्रप हुनु भनेको एकपटक फोनकल वा सम्पर्क स्थापना भइसकेपछि फोन गर्ने र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सम्पर्क विच्छेद नगरी आफैं सम्पर्क विच्छेद हुने अवस्था हो । प्राधिकरणले यसलाई एक महिनाको अवधिमा फोनकल गर्ने व्यक्तिले सफलतापूर्वक सम्पर्क विच्छेद गर्न नसकेको जम्मा फोनकलको संख्या र सो अवधिको सफल फोनकलहरूको संख्याको अनुपातको आधारमा प्रतिशत मापन गर्ने पद्धति विकास गरेको छ । आन्तरिक सञ्जालमा सम्पर्क हुन नसकेका वा असफल कलको दर पनि एक प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । यस्तै, मोबाइल नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै हुनुपर्नेछ ।
विनियमावलीले सेवाको गुणस्तर कायम हुने गरी सेवा सञ्चालन नभएको पाइएमा प्राधिकरणले एक पटकका लागि गुणस्तर सुधारको निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयमा सेवा गुणस्तरमा सुधार नभएमा प्राधिकरणले ५ लाखसम्मको जरिवाना तोक्न सक्नेछ । पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि सेवाको गुणस्तर सुधार नभएमा अन्तिम विकल्पका रूपमा अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणले प्रयोग गर्न सक्छ । प्राधिकरणले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुन नसकेको वा नेटवर्क नचलेको समय अवधिलाई जनाउने ‘नेटवर्क डाउन टाइम’ कल स्थापित हुन लाग्ने समय ‘कल कनेक्सन टाइम’, आफंै फोनकल वा सम्पर्क विच्छेद हुने दर ‘कल ड्रप रेसियो’ तथा दुई व्यक्तिबीच कुराकानी हुँदाको आवाजको गुणस्तर ‘इन्ड टु इन्ड स्पीच क्वालिटी’ निर्धारण गरेको छ । यसको साथै आन्तरिक सञ्जालमा सम्पर्क हुन नसकेका वा असफल कलको दर, अन्तरसञ्जालमा सम्पर्क हुन नसकेको वा असफल कलको दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चमा अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन दूरसञ्चारमा सेवामा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै यसमा नियामक निकायले अनुगमन र नियमनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउँछन् । न्यून गुणस्तरको सेवा दिने कम्पनीले ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै नियामक निकायको भुमिका बलियो हुनुपर्ने बताए ।