कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २५, २०७७
504

वीरगन्ज-कोरोना भाइरसका कारण आएको संकटपूर्ण अवस्थाबाट बचाउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण सिर्जित कहालीलाग्दो अवस्था सँगसँगै यसबाट उद्योग, व्यापारमा परेको संकटले समग्र निजी क्षेत्र निराश र हतास हुन पुगेको र पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रतिकूलता एवम् जटिलताका चुनौतीमा पनि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवम् जीवन्त तुल्याउन नेपाली निजी क्षेत्रको निरन्तर प्रयास रहेको जनाउँदै असहज परिस्थितिका बीच पनि ठूलो जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भ उद्योग, व्यापार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रको संरक्षणमा गरेको निर्णय अपेक्षाकृत नभएकोले यसको संरक्षणका लागि विभिन्न ८ बुँदा मागसहित सरकारसँग आग्रह गरेको हो । 
संकटको यस अवस्थामा संरक्षणका लागि सरकारले नीति नियम बनाई आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र नै संकटमा पर्ने गरी विभिन्न निर्णयले निरुत्साहित भएको र  उद्योग-व्यवसाय मात्र नभई उद्यमशीलता-व्यवसायशीलता नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको दुखेसो गरेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको वर्तमान अवस्थाबाट पार पाउन विश्वका कतिपय मुलुकका सरकारले आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै यस क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाई जीवन्त राख्न प्रदेश नं. २ का सबै जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरु तथा वस्तुगत संघहरुका तर्फबाट ८ बुँदे ज्ञापपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई बुझाएको छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नु परेको आर्थिक व्ययलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ वैशाख १६ गतेको बैठकको निर्णयका साथै आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा उत्पादन मुलक उद्योग-व्यवसायलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था उल्लेख गरेको भएपनि उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रले हालसम्म पनि उक्त छुट नपाएको त्यसलाई अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । कर तथा राजस्व बुझाउने मितिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार सरकारद्वारा लकडाउन पूर्णरुपमा हटाएको घोषणा गरेको मितिदेखि १ महिनासम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर लिने व्यवस्था मिलाउन, कोरोना महामारीको रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा जारी भएको लकडाउनका कारण उद्योग-व्यवसाय बन्द रहेपनि नियमित हुने खर्च जस्तै कलकारखाना, गोदाम, विद्युत्को न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीहरुको तलब, ज्याला, बैंक ब्याज, सावाँको दायित्व लगायत कर शुल्क बुझाउनु पर्दा यस क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्न गई धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएकाले राहतका लागि बैंकको ब्याज हाल कायम रहेको ब्याज दरमा ५ प्रतिशतले घटाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।

 त्यसैगरी वर्तमान प्रतिकूल अवस्थाले गर्दा आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले बैंकको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न सम्भव नभएकाले ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना अवधि थप गर्नुपर्ने र गत चैत महिनाको ब्याज हाल बुझाएकोमा यस वर्षको असार महिनाको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन खुलेको मितिदेखि ३ महिना थप गरिनु पर्ने ज्ञापपत्रमा उल्लेख छ । 
उद्योगी-व्यवसायीले सबै प्रकारको कर तथा राजश्व फछ््र्यौट गरी सकेपछि उद्योगी-व्यवसायीले फिर्ता पाउनु पर्ने रकम कुनै पनि बहानामा ढिलाई नगरी सहज रुपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, लामो अवधिसम्म उत्पादन प्रकृयाबाट विमुख भई बस्नु पर्दा उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नु परेको आर्थिक क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले साना, मझौला, ठूला उद्योग-व्यवसायको राहतका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट मार्फत् ल्याएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई साना, मझौला, ठूला उद्योग-व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनैपनि बाधा व्यवधान बिना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
पुनर्कर्जा सुविधा र यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा प्रदेश नं. २ मा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालय वीरगञ्ज मार्फत् सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न, महामारीको प्रकोपको नियन्त्रणलाई ध्यानमा राखी गरिएको लकडाउनले उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित दयनीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा कम्पनीहरुले उक्त अवधिको बीमा प्रिमियम नलिने व्यवस्था गर्न पनि निजीक्षेत्रले सरकारसँग माग गरेका छन् ।  ८. व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन आएतापनि कतिपय व्यवसायहरु जस्तैः सैलुन, ट्याङ्कर व्यवसाय, बस व्यवसाय, सिनेमा हल, होटल आदि हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकोले आवश्यक मापदण्ड बनाई सोलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता व्यवसायहरु पनि चाँडै संचालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्रदान गरी दिन हुन अनुरोध गर्दछौं । 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू १सरकारको आर्थिक विकासको सहयात्री एवम् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रका उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रले वर्तमान प्रतिकूल अवस्थाका कारण भोग्नु परेको आर्थिक व्ययभार र उद्योगी-व्यवसायीले भोग्नु परेको मानसिक पिडालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रको पुनर्जीवनका लागि अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै उपरोक्त मागहरु अबिलम्ब सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्दछौं ।

बोधार्थ :
१. माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन “अनन्त” ज्यू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं
२. माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टज्यू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
३. माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यू, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
४. माननीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम
५. माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगढज्यू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिहदरबार, काठमाडौं
६. श्रीमान् महाप्रसाद अधिकारीज्यू, गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैक, काठमाडौं
७. श्री भवानी राणाज्यू, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, टेकु, काठमाडौं
८. श्रीमान् कुलमान घिसिङज्यू, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं
९. श्रीमान् चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष, राष्ट्रिय बिमा समिति, काठमाडौं
१०. सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङघहरु